दैनिक समसामयिकी 28 Oct 2017(Saturday)

1.कैटेलोनिया ने खुद को स्पेन से आजाद घोषित किया

• कई दिनों से जारी राजनीतिक उठापटक के बीच कैटेलोनिया ने खुद को स्पेन से आजाद घोषित कर दिया है। शुक्रवार को स्थानीय संसद द्वारा पारित प्रस्ताव में कहा गया कि कैटेलोनिया ने एक स्वतंत्र, संप्रभु और सामाजिक लोकतांत्रिक राज्य का गठन किया है।
• संसद ने दूसरे देशों और संस्थानों से उसे मान्यता देने की अपील की है। प्रस्ताव में कहा गया है कि वह स्पेन के साथ नए गणराज्य की स्थापना में सहयोग करना चाहता है।
• जब यह प्रस्ताव पास हुआ तो स्वतंत्रता समर्थक हजारों लोग संसद भवन के बाहर जमा थे। हालांकि, विपक्षी सदस्यों ने संसद की बैठक में हिस्सा नहीं लिया। 1हालांकि, स्पेन ने कैटेलोनिया को आजाद देश मानने से इन्कार कर दिया है।
• स्पेन की सीनेट ने कैटेलोनिया में केंद्रीय शासन लगाने की अनुमति दे दी है। कैटेलोनिया द्वारा आजादी की घोषणा के तुरंत बाद स्पेन के प्रधानमंत्री मारियानो राखोय ने लोगों से शांत रहने की अपील की और कहा कि वहां कानून का राज शीघ्र स्थापित किया जाएगा।
• स्वतंत्रता समर्थक गठबंधन के सांसद मारता रोविरा ने बहस में भाग लेते हुए कहा कि यह इतना आसान नहीं है। आजादी हमें मुफ्त में मिलने नहीं जा रही है। एक ही दिन में सबकुछ नहीं बदला जाएगा। लेकिन, एक स्वतंत्र कैटेलोनिया की प्रक्रिया शुरू करने के अलावा हमारे पास कोई दूसरा विकल्प भी नहीं है।
• हालांकि, कैटेलोनिया द्वारा आजादी की घोषणा सांकेतिक कदम है, क्योंकि स्पेन के अलावा अंतरराष्ट्रीय समुदाय भी स्वीकार नहीं करेगा। लेकिन इस कदम ने स्पेन के राजनीतिक संकट को चार दशकों के सबसे निचले स्तर पर पहुंचा दिया है।
• कई वर्षो से था लोगों में गुस्सा : कैटेलोनिया में स्पेन की करीब 16 फीसद आबादी रहती है। यह देश का पूर्वोत्तर  इलाका है। स्पेन की आर्थिक क्षमता में उसका हिस्सा 20 फीसद है। मैडिड के कथित हस्तक्षेप के खिलाफ गुस्सा कई वर्षो से उबल रहा था, जिसकी पराकाष्ठा इस साल एक अक्टूबर को आजादी पर जनमत संग्रह के रूप में सामने आई।
• अदालतों और केंद्रीय सरकार ने इसे गैरकानूनी घोषित कर दिया। इसके बावजूद मतदान हुआ और करीब 90 फीसद लोगों ने आजादी का पक्ष लिया। हालांकि, सिर्फ 43 फीसद लोगों ने मतदान में भाग लिया था। कैटेलोनिया के स्पेन से आजाद होने की घोषणा के बाद बार्सिलोना में संसद के बाहर जमा कैटेलोनिया के समर्थकों की भीड़।
• दूसरे देशों और संस्थानों से की मान्यता देने की अपील 14स्पेन सरकार ने कैटेलोनिया को प्रत्यक्ष नियंत्रण में लेने का किया फैसला

2. स्वदेशी पर कायम इसरो, खुद बनाएगा नैनो एंटीना
• डाईइलेक्टिक रेसोनेटर एंटीना विद मेटा मैटेरियल बनाने की तकनीक फिलहाल नासा, यूरोपियन यूनियन व रूसी स्पेस एजेंसी के पास ही है।
• भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने इस कमी को दूर करने के प्रयास शुरू कर दिए हैं। इस काम के लिए भारतीय प्रोद्योगिकी संस्थान (आइआइटी) धनबाद को जिम्मा सौंपा गया है। जिसका दावा है कि दो साल के भीतर वह नैनो-एंटीना यानी डाईइलेक्टिक रेसोनेटर एंटीना विद मेटा मैटेरियल बनाने में सफल हो जाएगा।
• इसरो ने दुनियाभर में अपना डंका बजाया है। सटीक और कारगर उपग्रह तकनीक, सस्ती व सफलतम उपग्रह प्रक्षेपण प्रणाली और चंद्रयान व मंगलयान जैसी महत्वाकांक्षी उड़ानों ने इसरो को अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में अग्रणी स्थान पर ला खड़ा किया है।
•  आने वाला समय छोटे उपग्रहों का होगा। हल्के व उच्च क्षमता युक्त उपग्रहों यानी नैनो-सेटेलाइट्स का। इनमें जो सबसे जरूरी चीज है, वह है इनमें लगाया जाने वाला नैनो एंटीना। इसरो के सामने इसे विकसित करने की चुनौती है।
• क्यों पड़ी जरूरत : इसरो के पास नैनो-सेटेलाइट्स प्रक्षेपण को इच्छुक अंतर्राष्ट्रीय ग्राहकों की लंबी कतार है। इसी साल फरवरी में इसरो ने एक बड़ा कीर्तिमान स्थापित किया। एक रॉकेट से 104 उपग्रहों को अंतरिक्ष में भेजकर इस तरह का इतिहास रचने वाला भारत पहला देश बन गया। इनमें से भारत के तीन व अंतर्राष्ट्रीय ग्राहकों के 101 नैनो-सेटेलाइट्स शामिल थे।
• नैनो-सेटेलाइट्स का व्यावसायिक प्रक्षेपण इसरो की व्यावसायिक शाखा अंतरिक्ष कॉर्पोरेशन लिमिटेड की देखरेख में किया जा रहा है। आने वाला उच्च क्षमता युक्त नैनो-सेटेलाइट्स का होगा। इसके लिए इसरो ने तैयारी शुरू कर दी है।
• क्यों जरूरी है यह एंटीना : दरअसल, एंटीना किसी भी उपग्रह का सबसे अहम हिस्सा होता है। जो सोर्स से रिसीव की जाने वाली सूक्ष्म तरंगों को बिना परिवर्तित किए परावर्तित (दूसरी दिशा में मोड़ने) का काम करता है। नैनो-सेटेलाइट्स क्योंकि अपेक्षाकृत छोटे और हल्के होते हैं, लिहाजा इनका एंटीना भी बहुत ही छोटा और बहुत हल्का होता है। इसे बेहद हल्के मेटा मैटेरियल (पदार्थ) से बनाया जाता है।
• मेटा मैटेरियल को प्रयोगशाला में तैयार किया जाता है। एंटीना इतना छोटा होता है कि हथेली में सिमट जाए। इसकी लंबाई 20 मिमी व चौड़ाई करीब 15 मिमी होती है। इस तकनीक से सुसज्जित होने पर इसरो की अंतरिक्ष में पकड़ और बढ़ेगी।
• इसरो स्वदेशी तकनीक के दम पर ही अमेरिका, यूरोपियन यूनियन व रूस को कड़ी टक्कर दे रहा है। इन तीनों के पास यह एंटीना बनाने की तकनीक है, लेकिन इसरो इनका सहयोग लेने की बजाय स्वदेशी तकनीक विकसित करने की ओर अग्रसर है।
• मिलेगी सफलता : इसरो ने इस काम के लिए आइआइटी धनबाद के इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग विभाग को दो साल का वक्त दिया है। प्रोजेक्ट पर काम शुरू हो गया है।

3. जजों की नियुक्ति प्रक्रिया का मामला फिर सुप्रीम कोर्ट में

• शीर्ष न्यायपालिका में जजों की नियुक्ति प्रक्रिया से जुड़े मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर (एमओपी) को अंतिम रूप देने में हो रही देरी के मसले पर सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को सुनवाई के लिए तैयार हो गया।
• अदालत ने अटॉर्नी जनरल से जवाब तलब करते हुए कहा कि एमओपी को अंतिम रूप देने के लिए इस अदालत ने कोई समयसीमा निर्धारित नहीं की थी, फिर भी इसे अनिश्चितकाल के लिए नहीं लटकाया जा सकता।
• जस्टिस आदर्श कुमार गोयल और जस्टिस यूयू ललित की पीठ ने कहा, ‘व्यापक जनहित में एमओपी को अंतिम रूप देने में आगे और देरी नहीं होनी चाहिए।’ पीठ ने कहा, सर्वोच्च अदालत ने 2015 में आदेश दिया था कि शीर्ष न्यायपालिका में नियुक्ति के लिए एमओपी होना चाहिए और इस आदेश को दिए हुए एक साल और दस महीने पहले ही बीत चुके हैं।
• सुप्रीम कोर्ट अधिवक्ता आरपी लूथरा की याचिका पर सुनवाई कर रहा था। याचिका में लूथरा ने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्टो में नियुक्तियों को इस आधार पर चुनौती दी है कि आदेश के मुताबिक अभी तक एमओपी को अंतिम रूप नहीं दिया जा सका है।
• हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उनकी मांग को खारिज कर दिया। इसके साथ ही अदालत ने वरिष्ठ वकील केवी विश्वनाथन को मामले में न्यायमित्र नियुक्त किया और अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल को नोटिस जारी कर दिया। अगली सुनवाई 14 नवंबर को होगी।
• अक्टूबर 2015 में तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश जस्टिस जेएस खेहर की अध्यक्षता वाली संविधान पीठ ने संसद द्वारा पारित एनजेएसी एक्ट को रद कर दिया था।

4. राफेल के साथ ही फाल्कन का भी निर्माण हब बनेगा भारत
• रक्षा क्षेत्र में कार्यक्रम के तहत संभवत: अभी तक का सबसे बड़ा कदम उठाया गया है। नागपुर के पास मिहान में देश के पहले एविएशन मैन्युफैक्चरिंग हब का शुक्रवार को शुभारंभ किया गया है।
• यह हब न सिर्फ फ्रांस से खरीदे जाने वाले फाइटर जेट राफेल के लिए आवश्यक कलपुर्जे व अन्य उपकरण बनाएगा बल्कि यह दुनिया की दूसरी एविएशन कंपनियों को भारत में निवेश करने के लिए भी आकर्षित करेगा।
• शुक्रवार को यहां फ्रांस की रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पार्ले, स्थानीय सांसद व देश के सड़क व राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी, महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फड़नवीस, भारत में फ्रांस के राजदूत अलेक्जेंडर जेगलर की उपस्थिति में दासो एविएशन के चेयरमैन एरिक ट्रैपियर और रिलायंस एडीए समूह के चेयरमैन अनिल अंबानी ने धीरूभाई अंबानी एविएशन पार्क का शिलान्यास किया।
• इस परियोजना के लिए संयुक्त उद्यम दासो रिलायंस एयरोस्पेस लिमिटेड के नाम से बनाया गया है। इसमें रिलायंस के पास 51 फीसद इक्विटी है जबकि दासो के पास शेष 49 फीसद हिस्सेदारी होगी। पहले चरण में इस परियोजना के तहत 6500 करोड़ रुपये की राशि का निवेश होगा।
• भारत और फ्रांस के बीच सितंबर, 2016 में दासो के फाइटर प्लेन राफेल खरीदने का समझौता हुआ था। अभी भारत ने तकरीबन 60 हजार करोड़ रुपये की लागत से 36 राफेल खरीदने का फैसला किया है। इसकी संख्या बढ़ाने पर बात हो रही है।
• रिलायंस और राफेल का संयुक्त उद्यम इस युद्धक विमान के लिए तमाम कलपुर्जे बनाएगा। कंपनी का दावा है कि सीधे तौर पर 700 लोगों को इससे रोजगार मिलेगा जबकि परोक्ष तौर पर 20 हजार लोगों को रोजगार मिलेगा।
• सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से मारुति सुजुकी ने देश में कार उद्योग की नींव रखी और कई आटोमोबाइल कल पुर्जे बनाने वाली घरेलू कंपनियों को स्थापित किया उसी तरह से यह खरीद समझौता देश में एविएशन क्षेत्र से जुड़ी कंपनियों की नई पौध तैयार करेगा।
• रिलायंस एडीए समूह के चेयरमैन अनिल अंबानी ने कहा कि यहां राफेल के साथ ही दासो के फाल्कन विमान का भी निर्माण स्थल बनेगा।
• फाल्कन को अभी दुनिया के बेहतरीन कमर्शियल वायुयानों में माना जा रहा है। इन दोनों कंपनियों के लिए तमाम छोटे-बड़े उपकरण व कलपुर्जे बनाने के लिए 500 छोटी व मझोली कंपनियां अपना निर्माण केंद्र खोलेंगी।

5. सरकारी खर्च बढ़ाकर विकास में तेजी के प्रयास

• वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि सार्वजनिक वित्त प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) के अनिवार्य इस्तेमाल से सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं में लाभार्थियों तक पैसे के प्रवाह की निगरानी करने में मदद मिलेगी। केंद्रीय योजनाओं के लिए पीएफएमएस के अनिवार्य इस्तेमाल शुरू करने पर आयोजित कार्यक्रम में जेटली ने यह बात कही।
• केंद्रीय योजनाओं में बजट के तहत 666,644 करोड़ रुपये व्यय का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि वेब आधारित सॉफ्टवेयर एप पीएफएमएस से पैसे के प्रवाह की रीयल टाइम जानकारी मिल सकेगी। इससे कार्यक्रमों और वित्तीय प्रबंधन में सुधार होगा।
• पैसा तुरंत जारी किया जा सकेगा। सरकारी उधारी को बेहतर तरीके से संभाला जा सकेगा। इससे ब्याज की लागत में भी बचत होगी।
• कुछ मंत्रलयों को छोड़ अधिकांश ने बढ़ाई खर्च करने की रफ्तार1जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली1आर्थिक विकास दर की रफ्तार को बनाये रखने के लिए सरकार ने चालू वित्त वर्ष में अपने खर्च में बढ़ोतरी बनाये रखने का फैसला किया है।
• चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही में सरकार ने पिछले साल के मुकाबले सवा लाख करोड़ रुपये अधिक खर्च किया है। वर्ष की शेष अवधि में सरकार खर्च की इसी रफ्तार को बनाये रखेगी ताकि विकास की अपेक्षित दर हासिल की जा सके।
• सरकार के आंकड़ों के मुताबिक सितंबर तक वर्ष 2017-18 के लिए अनुमानित 21.46 लाख करोड़ रुपये के कुल व्यय में से सरकार 11.47 लाख करोड़ रुपये खर्च कर चुकी है। जो पिछले साल की समान अवधि के व्यय से करीब 1.2 लाख करोड़ रुपये ज्यादा होने का अनुमान है।
• सरकार ने वित्त वर्ष के लिए 3.09 लाख करोड़ रुपये के पूंजीगत व्यय का लक्ष्य रखा था जो बीते साल के मुकाबले 31.28 फीसद अधिक था। इसमें से सरकार सितंबर 2017 तक 1.46 लाख करोड़ रुपये खर्च कर चुकी है।
• सरकारी खर्च का ब्यौरा रखने वाले लेखा महानियंत्रक के अगस्त तक के आंकड़े बताते हैं कि अधिकांश मंत्रलयों ने चालू वित्त वर्ष के पहले पांच महीने की अवधि में पिछले वर्ष के मुकाबले अधिक खर्च किया है। खासतौर पर सामाजिक विकास और पिछड़े तबकों के विकास से जुड़े मंत्रलयों के खर्च में बीते साल के मुकाबले अधिक व्यय का रुख बना हुआ है।
• हालांकि सीजीए के अगस्त के आंकड़े बताते हैं कि रेल, बिजली और सड़क परिवहन मंत्रलय का खर्च पहले पांच महीने में बीते वित्त वर्ष के मुकाबले अभी कम बना हुआ है। लेकिन पिछले दिनों ही वित्त मंत्री अरुण जेटली ने एक प्रेस कान्फ्रेंस में इस खर्च की रफ्तार बढ़ाने का भरोसा दिया है।
• अगस्त तक के आंकड़ों के आधार पर देखें तो बजट में आवंटित राशि के मामले में पहले पांच महीने में पिछले साल की इसी अवधि के मुकाबले उपभोक्ता व नागरिक आपूर्ति, पेट्रोलियम, सिविल एविएशन, शहरी आवास और गरीबी उन्मूलन जैसे मंत्रलयों ने अधिक खर्च किया है।
• अगस्त तक नागरिक आपूर्ति व उपभोक्ता मंत्रलय कुल अनुमानित राशि का 78 फीसद खर्च कर चुका है। जबकि बीते वित्त वर्ष की इसी अवधि में केवल 54 फीसद खर्च हो पाया था। इसी तरह पेट्रोलियम मंत्रलय ने अपने लिए आवंटित राशि में से अब तक 65 फीसद खर्च कर दिया है। जबकि सिविल एविएशन और शहरी आवास व गरीबी उन्मूलन ने पांच महीने में कुल आवंटन का 64-64 फीसद खर्च किया है।
• कुछ मंत्रलयों को छोड़कर अधिकांश मंत्रलयों में चालू वित्त वर्ष में खर्च की रफ्तार तेज बनी हुई है। सरकार के उच्च पदस्थ सूत्र बताते हैं कि शेष अवधि में सरकारी खर्च की रफ्तार को और तेज किया जा रहा है।

6. गौतम अधिकारी

• हिंदी और मराठी टीवी उद्योग की हस्तियों में शुमार गौतम अधिकारी का शुक्रवार को अपने आवास पर दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। वह 67 वर्ष के थे।
• गौतम और उनके भाई मार्कंड अधिकारी ने 1985 में ‘श्री अधिकारी ब्रदर्स’ समूह की शुरुआत की थी। बाद में देश की ऐसी पहली टेलीविजन प्रोडक्शन कंपनी बनी जो 1995 में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हुई।
• शुरुआत में कंपनी ने मराठी भाषा में धारावाहिक बनाने शुरू किए। फिर फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन और प्रोडक्शन में हाथ आजमाए। देखते ही देखते श्री अधिकारी ब्रदर्स एक अग्रणी भारतीय मीडिया और एंटरटेनमेंट कंपनी बन गई। वह सब टीवी के भी संस्थापक थे।
• इस टीवी चैनल पर ही घर-घर में लोकप्रिय ‘तारक मेहता का उल्टा चश्मा’ जैसे सीरियल आते हैं।