जम्मू कश्मीर में पैलेट गन के स्थान पर पावा गोलो के प्रयोग को स्वीकृत की गई थी

पावा गोलों को नोनी वैमाइड या मिर्ची भरे ग्रेनाइट भी कहा जाता है

पावा गोलों का नामकरण इन में प्रयुक्त कार्बनिक योगिक पेलऑर्गेनिक एसिड वैनिलाइल एमाइड के नाम पर किया गया है जो कि मिर्च में पाया जाता है

=>ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में आठ क्षेत्रों में समन्वित प्रगति पर सहमति बनी

- चीन में आयोजित 9th ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में आठ क्षेत्रों में प्रगति पर सहमति बनी है। यह है :-

१.इलेक्ट्रॉनिक पोर्ट नेटवर्क की स्थापना,
२. ब्रिक्स राष्ट्रीय निवेश सुविधा सहकारी की पुष्टि,
३. सेवा व्यापार सहयोग रोडमैप की मंजूरी,
४. ई- कॉमर्स कॉरपोरेशन इनिशिएटिव की स्थापना,
५. बौद्धिक संपदा अधिकारों में सहयोग दिशा निर्देश पर हस्ताक्षर,
६. बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली का समर्थन
७. संरक्षणवाद का विरोध करने पर सहमति और
८. आर्थिक और तकनीकी सहयोग फ्रेमवर्क की स्थापना।
इस तरह श्यामेन ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में प्राप्त प्रगतियों से ब्रिक्स देशों के बीच दूसरे दशक में सहयोग के लिये मजबूत नींव डाली जाएगी।

संयुक्त भारत-नेपाल सेना द्वारा सूर्य किरण का अभ्यास

      संयुक्त सैन्य अभ्यास, सूर्य किरण, नेपाल में आयोजित किया जाएगा।
     भारतीय सेना के अधिकारियों के अनुसार, विभिन्न देशों के साथ किए गए सैन्य प्रशिक्षण अभ्यासों की श्रृंखला में, सेना की भागीदारी के मामले में सूर्य किरण सबसे बड़ा अभियान है।
     आपदा राहत के लिए आपदा प्रबंधन और संयुक्त संचालन भी अभ्यास का एक हिस्सा होगा।
     सूर्य किरण श्रृंखला अभ्यास भारत और नेपाल में वैकल्पिक रूप से आयोजित किया जाता है।

स्रोत- हिंदुस्तान टाइम्स

म्यांमार के साथ गैर-तस्करी समझौता ज्ञापन की कम संभावना

       प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की म्यांमार की यात्रा से पहले, नेपियाडॉ ने मानव तस्करी पर एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर करने के लिए नई दिल्ली के प्रस्ताव पर निरुत्साह प्रतिक्रिया व्यक्त की है।
      भारत सरकार ने बौद्ध-बहुमत म्यांमार में उत्पीड़न का सामना कर रहे रोहिंग्या सहित अवैध आप्रवासियों की पहचान और उन्हें निर्वासित करने का राज्य अधिकारियों को निर्देश दिया था।
      उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, यूएनएचसीआर के साथ पंजीकृत 14,000 से अधिक रोहिंग्या, वर्तमान में भारत में रह रहे हैं और लगभग 40,000 रोहिंग्या भारत में अवैध तरीके से रह रहे हैं।
     रोहंग्या काफी हद तक जम्मू, हैदराबाद, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली-एनसीआर और राजस्थान में रह रहे हैं।
      मानव तस्करी पर समझौते से नई दिल्ली को भारत में रहने वाले कुछ रोहंगियों को देश से बाहर निकालने में मदद मिलेगी।
रोहिंग्या जाति

      रोहिंग्या लोगों को अराकन भारतीय भी कहा जाता है क्योंकि वे म्यांमार के राखिन राज्य से राज्य-रहित भारतीय-आर्यन हैं।
      एक अनुमान के अनुसार म्यांमार में 1 लाख रोहिंग्या हैं, और विदेशों में दस लाख तक शरणार्थी और प्रवासी हैं।
     इनमें अधिकांश लोग मुस्लिम हैं, जबकि हिंदू अल्पसंख्यक हैं।

स्रोत- इंडियन एक्सप्रेस

भटक नहीं रहा है ब्रिक्स

(सलमान हैदर, पूर्व विदेश सचिव)

ब्रिक्स वैश्विक शक्ति के रूप में उभरते देशों का एक मजबूत समूह है। यह दुनिया की एक बड़ी आबादी का प्रतिनिधित्व करता है, जो विकास की दौड़ में बेशक पीछे रह गई थी, मगर अब वैश्विक विकास के अगुआ की भूमिका निभा रही है। इस संगठन के पांच सदस्य देश हैं- भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील और रूस। ये सभी बडे़ व सक्रिय देश हैं और दुनिया भर की विकास प्रक्रिया में महत्वपूर्ण दखल रखते हैं। यह कहना गलत नहीं होगा कि इन देशों ने काफी हद तक पुराने आर्थिक नेतृत्व को बेदखल कर दिया है। ये आर्थिक मोर्चों पर काफी सक्रिय व सफल भी हो रहे हैं। ब्रिक्स ने न सिर्फ दूसरे विश्व युद्ध के बाद वैश्विक अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करने वाली नियामक संस्थाओं को प्रभावित करना शुरू कर दिया है, बल्कि यह उनका विकल्प भी बनता जा रहा है।
ब्रिक्स का गठन उन चंद प्रयासों में से एक है, जो अंतरराष्ट्रीय आथिक ढांचे को काफी नजदीक से समझने, उससे संतुलन साधने और बदलती जरूरतों के मुताबिक उसमें फेरबदल करने को लेकर किए गए हैं। करीब दस वर्ष पहले जब इसकी स्थापना की गई थी, तभी इसकी भूमिका एक आश्वस्तकारी संगठन की दिखी थी। इसमें शामिल होने वाले सदस्य देश विकास की तेज चाल चल रहे थे, जबकि दूसरे देश (जिनमें दुनिया भर की बड़ी व मजबूत अर्थव्यवस्थाएं शामिल थीं) सुस्त होते जा रहे थे। वैश्विक गति तय करने वाले देशों में से इन सदस्य देशों का चयन भविष्य की रूपरेखा बता रहा था। ये सदस्य देश पारंपरिक देशों से बिल्कुल अलग थे। यह लुभाने वाला नजरिया था। 21वीं सदी एशिया की सदी होने वाली थी, और वैश्विक अर्थव्यवस्था को फिर से आकार देने के एक ऐसे महत्वपूर्ण मंच के रूप में ब्रिक्स को देखा जाने लगा था, जो भविष्य में वैश्विक मसलों में एक नया संतुलन बनाएगा।

यह नजरिया बना रहा और ब्रिक्स इस दिशा में सक्रिय भी है। इसकी बैठकें लगातार होती रही हैं, जिनमें शासनाध्यक्ष शामिल होते हैं। मगर परिणाम हर बार अपेक्षित नहीं रहा है। इसकी वजह यह भी है कि सभी देश समान गति से आगे बढ़ने में असमर्थ हैं। जैसे दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील और रूस की गति भारत व चीन से बिल्कुल अलग रही है, और डर यही है कि लंबी अवधि में यह इस गुट की एकजुटता पर प्रतिकूल असर डाल सकती है। इसी तरह, वैश्विक आर्थिक प्राथमिकताओं पर असर डालने वाला चीन का हालिया संकट और अप्रत्याशित मंदी के संकेत देते भारत के आर्थिक विकास के ताजा आंकड़े भी इसके सदस्य देशों पर व्यापक असर डाल सकते हैं। नतीजतन, ब्रिक्स की तस्वीर अनुमान से अधिक जटिल हो सकती है। फिर भी, उदार व खुली वैश्विक अर्थव्यवस्था की पैरोकारी करने वाला यह मंच अपनी राह से भटका नहीं है। यानी यह वाशिंगटन के ‘अमेरिका फस्र्ट’ (अमेरिका प्रथम) के नजरिये से बिल्कुल उलट है।

श्यामन शहर में हुई ब्रिक्स की बैठक से पहले भारत और चीन के संबंधों में तेज गिरावट आई थी, जिसके केंद्र में डोका ला विवाद था। भारत-चीन और भूटान की संयुक्त सीमा पर स्थित डोका ला को लेकर भारत और चीन के तेवर न सिर्फ सख्त हो गए थे, बल्कि वहां दोनों देशों की सेनाओं की तैनाती भी हो गई थी। ऐसा ही कुछ करीब दो दशक पहले भी हुआ था, जब सुमदोरोंग चू में विवाद पैदा हुआ। वहां भी भारतीय व चीनी सैनिक एक-दूसरे के सामने आ गए थे और सैन्य टकराव का खतरा बढ़ गया था। लंबे समय तक गतिरोध बने रहने के बाद आखिरकार दोनों पक्ष अपनी-अपनी सेना को बैरक में लौटाने पर सहमत हुए। तब इस पर भी बात बनी थी कि दोनों पक्ष टकराव से बचेंगे, क्योंकि इससे हालात बिगड़ जाते हैं। अगर इसकी कुछ हद तक तुलना डोका ला से करें, तो इस बार मुश्किलों का सामना कहीं अधिक परिपक्वता व सकारात्मक नजरिये से किया गया। भारत की विदेश मंत्री ने कहा भी कि यह मसला कूटनीतिक नजरिये से ही सुलझेगा और आखिरकार एक खतरनाक हालात का संतोषजनक समाधान निकाल ही लिया गया। भले ही डोका ला विवाद का हल निकलना भारत की एक कूटनीतिक जीत मान लें, लेकिन मेरा मानना है कि इसे एक ऐसे संतुलित और बेहतर नतीजे के रूप में देखा जाना चाहिए, जिसने दोनों देशों के हितों को सुरक्षित किया और मजबूत द्विपक्षीय साझेदारी की संभावनाएं जगाईं।

श्यामन सम्मेलन से जुड़ा दूसरा सबसे महत्वपूर्ण मसला वह घोषणापत्र है, जिसमें पहली बार पाकिस्तान की जमीन पर पनाह लेने वाले आतंकी संगठनों के नामों का उल्लेख है। इससे पहले ऐसे किसी दस्तावेज में इन जमातों का सीधा उल्लेख नहीं किया गया था। चीन की पहचान आमतौर पर ऐसे मुल्क की रही है, जो पाकिस्तान पर किसी तरह की प्रतिकूल कार्रवाई के पक्ष में नहीं होता। लिहाजा श्यामन घोषणापत्र में पाकिस्तान परस्त आतंकी संगठनों के नामों का उल्लेख चीन के रुख में आए महत्वपूर्ण बदलावों का संकेत है। आतंकवाद को शह देने की पाकिस्तान की भूमिका को लेकर भारत हमेशा से तमाम वैश्विक मंचों पर आवाज बुलंद करता रहा है और दबाव बनाता

रहा है। सीमित ही सही, लेकिन चीन ने भी इस पर रजामंदी दी है, जिसका स्वागत किया जाना चाहिए। उम्मीद है कि चीन अब घोषणापत्र के अनुसार काम करेगा। सवाल यह है कि चीन ने आखिर यह नरमी क्यों दिखाई है? इसका थाह लेना आसान नहीं है। मुमकिन है कि भारत की निरंतर वकालत ने उसे बाध्य किया हो। संभव है कि मेजबान देश होने की वजह से वह एकमात्र विरोधी स्वर नहीं बनना चाहता हो, और वह भी तब, जब अमेरिका जैसे देशों ने पाकिस्तान का खैरख्वाह बनने पर उसे बेपरदा किया है। वजह चाहे जो भी हो, ब्रिक्स सम्मेलन से संतुष्ट होने की भारत के पास पर्याप्त वजहें हैं। भारत ने इस संगठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और इसे मजबूत बनाया है। इससे भी महत्वपूर्ण यह है कि इसने अपने कुछ खास पड़ोसियों के पूर्वाग्रहों को तोड़ा है।(हिंदुस्तान )

दैनिक समसामयिकी

1.मोदी-जिनपिंग की द्विपक्षीय वार्ता में बनी बात : मतभेद छोड़ आगे बढ़ें

• डोकलाम गतिरोध को पीछे छोड़ते हुए भारत और चीन अपने संबंधों को आगे बढ़ाने को लेकर सहमत हुए। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कहा कि वह रिश्तों को सही दिशा में आगे बढ़ाना चाहते हैं।
• सिक्किम सेक्टर के डोकलाम में गतिरोध खत्म होने के कुछ दिन बाद दोनों नेताओं ने मंगलवार को घंटे भर की बातचीत की, जिसे मोदी ने सार्थक बताया। अपनी बैठक के दौरान दोनों नेता इस बात को लेकर सहमत हुए कि इस तरह की घटनाएं दोबारा नहीं हों, इसे सुनिश्चित करने के लिए दोनों देशों को अपने सुरक्षाकर्मियों के बीच सहयोग बढ़ाने के साथ-साथ अधिक प्रयास करने चाहिए।
• मोदी ने शी के साथ मुलाकात के बाद ट्वीट किया, राष्ट्रपति शी से मुलाकात की। हम लोगों ने भारत और चीन के द्विपक्षीय रिश्तों के संदर्भ में सार्थक बातचीत की। बैठक के बाद यह पूछे जाने पर कि क्या दोनों पक्ष डोकलाम गतिरोध को पीछे छोड़ चुके हैं-विदेश सचिव एस जयशंकर ने कहा, यह भविष्योन्मुखी बातचीत रही और पीछे मुड़कर देखने वाली बातचीत नहीं थी।
• जयशंकर ने कहा, एक घंटे से अधिक समय की बातचीत के दौरान दोनों नेताओं ने संयुक्त आर्थिक समूह, सुरक्षा समूह और रणनीतिक समूह जैसी उन अंतर-सरकारी व्यवस्थाओं के बारे में भी बात की जिनकी मदद से दोनों देश आगे बढ़ सकते हैं।
• उन्होंने कहा, दोनों नेताओं ने दोनों पक्षों के बीच परस्पर विश्वास  को बढ़ाने और मजबूत करने के प्रयास करने की जरूरत पर जोर दिया और यह महसूस किया गया कि सुरक्षा एवं रक्षाकर्मियों को पुख्ता संपर्क और सहयोग बनाए रखना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हाल ही में पैदा हुए हालात फिर न पैदा हों।
• मोदी ने बेहद सफल ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को लेकर शी को बधाई दी। और कहा इस समूह को अधिक प्रासंगिक बनाने में यह सम्मेलन सफल रहा।चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गेंग शुआंग के अनुसार शी ने मोदी से कहा, चीन शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व के पांच सिद्धांत (पंचशील) को बरकरार रखने, राजनीतिक परस्पर विश्वास , पारस्परिक लाभदायक सहयोग को आगे बढ़ाने और द्विपक्षीय रिश्तों को सही मार्ग पर आगे बढ़ाने को लेकर भारत के साथ काम करने को इच्छुक है।

2. विकास के इंजन बने विकासशील देश

• चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने मंगलवार को कहा कि उभरते बाजारों की अर्थव्यवस्थाएं और विकासशील देश दुनिया की आर्थिक वृद्धि का मुख्य इंजन बन गए हैं। उन्होंने घोषणा की चीन ऐसे देशों के लिए 50 करोड़ डालर की मदद मुहैया कराएगा।
• जिनपिंग ने यह घोषणा यहां ब्रिक्स देशों के 9वें शिखर सम्मेलन से इतर चीन की ब्रिक्स प्लस पहल बैठक के दौरान की। इसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के अलावा मिस, जिनीवा, मैक्सिको, ताजिकिस्तान व थाईलैंड के राष्ट्रप्रमुख शामिल थे।
• उभरते बाजार और विकासशील देशों के संवाद को संबोधित करते हुए जिनपिंग ने कहा, मेरी इच्छा है कि चीन दक्षिण-दक्षिण सहयोग (नियंतण्र स्तर पर दक्षिणी देश) के लिए 50 करोड़ डालर की सहायता उपलब्ध कराए।उन्होंने कहा कि यह राशि इन देशों में बाढ़, शरणार्थी, जलवायु परिवर्तन, लोक स्वास्थ्य  और अन्य चुनौतियों से निपटने में मदद करेगी।
• चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग ने कहा, इस संवाद में विभिन्न क्षेत्रों से विकासशील देशों के कुछ प्रतिनिधियों को आमंत्रित करने का मकसद विकासशील साझेदारियों के लिए एक बड़ा नेटवर्क बनाना और साझा भविष्य एवं साझा विकास के लिए एक समुदाय का निर्माण करना है।उन्होंने सतत विकास लक्ष्य 2030 को लागू करने के लिए उभरती अर्थव्यवस्थाओं और विकासशील देशों के बीच मजबूत एकजुटता और सहयोग का आह्वान किया।
• उन्होंने कहा कि नियंतण्र आर्थिक व्यवस्था में विकासशील देशों और उभरते बाजारों की आवाज को पहचान दिलाने और प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए प्रयास किए जाने चाहिए।
• जिनपिंग ने कहा कि दुनिया की आर्थिक वृद्धि के लिए उभरते बाजारों की अर्थव्यवस्थाएं और विकासशील देश मुख्य इंजन हैं। अपने संबोधन में उन्होंने अपनी बेल्ट एंड रोड (बीआरआई) पहल का भी जिक्र किया जिसके तहत 50 अरब डालर की लागत से चीन-पाकिस्तान आर्थकि गलियारे (सीपीईसी) का निर्माण किया जाना है। उल्लेखनीय है कि यह गलियारा पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से गुजरता है जिस पर भारत को एतराज है।

3. ब्रिक्स व्यापार परिषद से सहयोग बढ़ाए एनडीबी

• चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने ब्रिक्स व्यापार परिषद और नवीन विकास बैंक (एनडीबी) का आह्वान किया कि वह ब्रिक्स राष्ट्रों के बीच व्यापक सहयोग सुनिश्चित करें।
• ब्रिक्स व्यापारी परिषद और ब्रिक्स नेताओं के बीच बातचीत के दौरान शी ने परिषद और एनडीबी की उपलब्धियों की सराहना की।
• व्यापार परिषद में ब्रिक्स के सभी पांच देशों के कारोबारी समूह शामिल हैं। शी ने कहा कि एनडीबी ने अपने अफ्रीकी क्षेत्रीय केंद्र खोलने के साथ नई परियोजनाएं विकसित की हैं।
•  एनडीबी ने अफ्रीकी क्षेत्रीय केंद्र खोलने, अपने मुख्यालय में काम शुरू करने और कारोबारी परिचालन और व्यवस्थाओं में प्रगति के साथ नई परियोजनाएं विकसित की हैं।
•  शिन्हुआ एजेंसी के अनुसार नतीजों से ब्रिक्स के सहयोग की शक्ति और क्षमता का पता चलता है।

4. सफल हो रही पाक को घेरने की रणनीति

• दुनिया में पाकिस्तान को अलग-थलग करने की भारतीय रणनीति काम करने लगी है। अफगानिस्तान में आतंकवाद के लिए अमेरिका के निशाने पर आया पाकिस्तान अभी संभल भी नहीं पाया था कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में चीन ने भी पाकिस्तान का साथ छोड़ दिया और पहली बार घोषणापत्र में पाक पोषित आतंकी संगठनों का नाम आया। पाकिस्तान पर इन  का असर भी दिखने लगा है।
• अफगानिस्तान में आतंकवाद को लेकर अमेरिका के कड़े रुख की आशंका तो पाकिस्तान को पहले से हो रही थी, लेकिन उसे सबसे बड़ा झटका सबसे करीबी दोस्त माने जाने वाले चीन से लगा है। आतंकवाद के मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र समेत तमाम अंतरराष्ट्रीय मोर्चे पर पाकिस्तान को बचाते आ रहे चीन ने इस बार ब्रिक्स में उसका साथ छोड़ दिया।
• मजबूरी यह है कि पाकिस्तान खुलकर चीन के खिलाफ कुछ बोल भी नहीं पा रहा है। ब्रिक्स घोषणापत्र के जवाब में पाकिस्तान सिर्फ इतना कह पाया है कि दक्षिण एशिया में अशांति के लिए कई आतंकी संगठन जिम्मेदार हैं, जिन्हें दूसरे देशों से सहायता मिलती है।
• पाकिस्तान को विश्व समुदाय में अलग-थलग करने का मिशन भारत ने पठानकोट एयरबेस पर आतंकी हमले के बाद लगभग डेढ़ साल पहले शुरू किया था। उस समय पाकिस्तान ने भारत के प्रयासों का मजाक उड़ाया था, लेकिन अब वह इसकी आंच महसूस करने लगा है।
• जैश-ए-मुहम्मद के सरगना मसूद अजहर को अंतरराष्ट्रीय आतंकी घोषित करने के भारत के प्रस्ताव को पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र में चीन की मदद से वीटो कराने में सफल रहा तो अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन ने संयुक्त रूप से फिर से यह प्रस्ताव पेश कर दिया।
• इस पर चीन अभी तक पाकिस्तान का साथ दे रहा है, लेकिन ब्रिक्स में जिस तरह चीन का बदला हुआ रुख दिखा है, उससे मसूद अजहर को बचाने की पाकिस्तान की कोशिशें धूमिल होने की उम्मीद बढ़ गई है।
• पाकिस्तान को आने वाले समय में दुनिया को यह समझाना मुश्किल होगा कि वह अपनी धरती पर फल-फूल रहे आतंकी संगठनों पर लगाम क्यों नहीं लगा पा रहा है।
• आतंक को कूटनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल करने वाला पाकिस्तान बदले हुए अंतरराष्ट्रीय माहौल को पहले से ही महसूस करने लगा था। पाकिस्तान ने कश्मीरी आतंकी बुरहान वानी की मौत को लेकर भारत के खिलाफ कूटनीतिक इस्तेमाल की कोशिश की, लेकिन किसी भी देश ने उसका साथ नहीं दिया और उसे बार-बार झिडकी  का ही सामना करना पड़ा।
• इसके साथ ही आतंकी फंडिंग रोकने के लिए बने अंतरराष्ट्रीय संगठन एफएटीएफ (फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स) ने पाकिस्तान से जवाब तलब कर दिया। अंतरराष्ट्रीय जगत में अकेले पड़ गए पाकिस्तान को लश्कर ए तैयबा प्रमुख हाफिज सईद को नजरबंद करना पड़ गया।
• बदली हुई परिस्थितियों में पाकिस्तान पोषित आतंकी संगठन भी अपना चोला बदलने पर मजबूर हो रहे हैं। हाफिज सईद के राजनीतिक दल बनाने को इसी से जोड़ कर देखा जा रहा है, पर इतिहास गवाह है कि राजनीति में कदम रखने के बाद मजबूरन उसे आतंकी गतिविधियों और संगठनों से भी दूरी बनानी होगी।

5. म्यांमार में मोदी का शानदार स्वागत

• प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने म्यांमार के राष्ट्रपति हतिन क्याव के साथ भारत और म्यांमार के ऐतिहासिक रिश्तों को मजबूत करने पर चर्चा की। मंगलवार को म्यांमार पहुंचने पर प्रधानमंत्री मोदी का शानदार स्वागत किया गया।
• विदेश मंत्रालय  के प्रवक्ता रवीश कुमार ने म्यांमार के राष्ट्रपति क्याव द्वारा प्रधानमंत्री का स्वागत किए जाने की कुछ तस्वीरें ट्वीट की हैं। दोनों नेताओं को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। यहां पहुंचने के तुरंत बाद दोनों नेताओं की बैठक हुई।
• इस दौरान प्रधानमंत्री ने क्याव को तिब्बत के पठार से अंडमान सागर तक बहने वाली सालवीन नदी का 1841 का नक्शा और बोधिवृक्ष की मूर्ति भेंट की। उन्होंने इस मुलाकात को अद्भुत बताया। बुधवार को प्रधानमंत्री म्यामांर की स्टेट काउंसलर आंग सान सू की से विस्तृत बातचीत करेंगे।
• इस दौरान मोदी द्वारा म्यांमार से पड़ोसी देशों में रो¨हग्या मुसलमानों के पलायन का मुद्दा उठाए जाने की उम्मीद है। म्यांमार के राखाइन प्रांत में रोहिंग्या मुसलमानों के साथ जातीय हिंसा की घटनाओं में तेजी आने के बीच प्रधानमंत्री इस देश की यात्रा  पर हैं।
• म्यांमार यात्रा से पहले प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और म्यांमार सुरक्षा और आतंक से निपटने, व्यापार एवं निवेश, इंफ्रास्ट्रक्चर एवं ऊर्जा और संस्कृति के क्षेत्र में मौजूदा सहयोग को बढ़ाना चाहते हैं।
• मोदी अपनी दो देशों की यात्रा के दूसरे चरण के तहत चीन के शियामिन से यहां पहुंचे हैं। यह उनकी म्यांमार की पहली द्विपक्षीय यात्रा है। वह 2014 में आसियान-भारत शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने यहां आए थे।

6. रूस की चेतावनी : उत्तर कोरिया मसले का कूटनीतिक हल नहीं निकाला गया तो हो सकती है तबाही

• रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने चेतावनी दी है कि अगर उत्तर कोरिया  मसले का कूटनीतिक हल नहीं निकाला गया तो दुनिया में तबाही की स्थिति बन सकती है।
• चीन में ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा ले रहे पुतिन ने अमेरिका की उसपर और प्रतिबंध लगाए जाने की मांग को नामंजूर करते हुए कहा कि इनको कोई मतलब नहीं है।
• हालांकि उसने उकसावे की हरकतों के लिए उत्तर कोरिया की निंदा की है। इससे संयुक्त राष्ट्र में उत्तर कोरिया को लेकर रूस और चीन तथा अमेरिका और यूरोप के बीच खेमेबंदी बढ़ गई है।
• उत्तर कोरिया के हाल में हाइड्रोजन बम का टेस्ट करने के बाद अमेरिका ने उसपर और सख्त प्रतिबंध लगाए जाने की वकालत की है। जर्मनी ने भी कहा कि उत्तर कोरिया के खिलाफ तत्काल और प्रतिबंध लगाने की जरूरत है।

7. कृषि निर्यात के लिए नई नीति बनेगी

• वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय जल्द ही भारतीय कृषि उत्पादों की नियंतण्र बाजार में पहुंच बनाने के लिए एक नीतिगत ढांचा बनाएगा। यह जानकारी मंगलवार केंद्रीय वाणिज्य मंत्री सुरेश प्रभु ने दी।
• उन्होंने कहा कि उनका मंत्रालय कृषि क्षेत्र के लिए एक वैश्विक आपूर्ति  श्रृंखला विकसित करने के लिए काम करेगा। यहां एक एक कृषि सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रभु ने कहा कि भारत के कृषि निर्यात को गति देने के लिए बहुपक्षीय स्तर पर व्यापार प्रतिबंधों को भी हटाए जाने की जरूरत है।
• प्रभु ने कहा, यदि वे (किसान) कुछ उत्पादित करते हैं तो उनकी पहुंच नियंतण्र बाजार तक होनी चाहिए और उन्हें बेहतर दाम मिलने चाहिए और इसके लिए हम जल्द ही एक नीतिगत ढांचा बनाएगी।
• उन्होंने कहा कि हमारे पास हमारे कृषि उत्पादों को वैश्विक  बाजार तक जाने का अधिकार है, बस हमें सभी तरह की व्यापारिक प्रतिबंध वाली गतिविधियों को खत्म करना होगा।
•  उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली राजग सरकार का एक लक्ष्य 2022 तक किसानों की आय दोगुना करना भी है।

8. अंटार्कटिक ज्वालामुखी विस्फोटों से तेज हुआ जलवायु परिवर्तन

• एक अध्ययन में पाया गया है कि लगभग 192 साल पहले अंटार्कटिक पर हुए ज्वालामुखियों के श्रृंखलाबद्ध विस्फोटों के कारण ग्लेशियरों का पिघलना तेज हुआ होगा। इसमें कहा गया कि यह 17,700 साल पहले दक्षिण गोलार्ध में हुए व्यापक जलवायु परिवर्तन के तेज होने की शुरुआत थी।
• आज से लगभग 17,700 साल पहले शुरू हुए जलवायु परिवर्तन में अंटार्कटिक के चारों ओर चलने वाली पश्चिमी हवाएं अचानक ध्रुव की ओर जाने लगी थीं। इसके साथ ही समुद्र की बर्फ की मात्रा और समुद्र से जुड़े बदलाव भी हुए थे।
• इन बदलावों के साक्ष्य दक्षिणी गोलार्ध के कई हिस्सों में पाए गए लेकिन ये बदलाव बरकरार कैसे रहे, इस बात की व्याख्या नहीं हो पाई है।अमेरिका में ‘‘डेजर्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट’ के जोसेफ आर मैक्कनल ने कहा, अंटार्कटिक की बर्फ के मूल के रासायनिक विश्लेषण पर पता चलता है कि पश्चिमी अंटार्कटिक माउंट ताकाहे ज्वालामुखी से निकलने वाले हैलोजन से युक्त लावा का उत्सर्जन ठीक उसी समय हुआ, जब दक्षिणी गोलार्ध में व्यापक जलवायु परिवर्तन तेज होना शुरू हुआ।
• उस समय ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा का नियंतण्र स्तर बढ़ना शुरू हुआ। हमारा मानना है कि हैलोजन युक्त इस उत्सर्जन से अंटार्कटिक पर एक समतापमंडलीय ओजोन छिद्र बन गया। इससे दक्षिणी गोलार्ध के वातावरण और जलीय जलवायु में बदलाव हुए।