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Sunday, October 29, 2017

Current Affairs

October 29, 2017 0
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•    केन्द्रीय सतर्कता आयोग द्वारा इतने संगठनों का एकीकृत सूचकांक बनाया जायेगा – 25

•    एलओसी पर ड्यूटी के दौरान गलती से पाकिस्तान की सीमा में चले गये इस भारतीय सैनिक को आर्मी कोर्ट ने दोषी ठहराते हुए कोर्ट मार्शल की सज़ा सुनाई – चंदू चव्हाण

•    भारतीय रेलवे और इस कंपनी के बीच हाल ही में सोशल मीडिया पर डील फाइनल की गयी – अमूल

•    हाल ही में इन्हें मैसेडोनिया में भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया – पूजा कपूर

•    भारतीय मूल की अश्वेत महिला जिन्हें हाल ही में ब्रिटेन में सबसे प्रभावशाली व्यक्ति के रूप में चयनित किया गया – गिना मिलर

•    वह देश जिसने हाल ही में में श्रमिकों के लिए न्यूनतम वेतन की पॉलिसी आरंभ करने की घोषणा की – कतर

•    वह देश जिसने हाल ही में संयुक्त राष्ट्र द्वारा हाल ही में सीरिया युद्ध के दौरान रासायनिक हमलों के इस्तेमाल की जांच संबंधी एक प्रस्ताव पर वीटो किया – रूस

•    पहली बार भारत में जुरासिक काल के बड़े समुद्री सरीसृप (रेंगने वाला जीव) इचथियोसर के कंकाल का जीवाश्म मिला. इससे पहले इसके जीवाश्म जिन देशों में पाए गए- उत्तर अमेरिका और यूरोप

•    एक वैश्विक रैंकिंग के अनुसार दुनिया में जिस देश का पासपोर्ट ‘सबसे शक्तशाली’ है- सिंगापुर

•    जिस देश की अदालत ने पूर्व प्रधान मंत्री के खिलाफ जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किया- पाकिस्तान

•    जिस केन्द्रीय मंत्री ने तीसरे ग्लोबल इंवेस्टर्स इंडिया फोरम को संबोधित किया- विद्युत मंत्री

•    भारतीय जूनियर हॉकी टीम ने जिस देश की टीम को 22-0 के रिकॉर्ड अंतर से हराकर सातवें सुल्तान जोहोर कप हॉकी टूर्नामेंट में जीत की हैट्रिक पूरी की- अमेरिका

•    प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने हाल ही में नई दिल्ली में उपभोक्ता संरक्षण पर वैश्विक सम्मेलन का उद्घाटन किया, इसमें एशिया के जितने देशों ने भाग लिया- 22

•    केन्द्रा सरकार ने गैस का पता लगाने और उसके उत्पािदन पर जितने अरब डालर का निवेश करने की घोषणा की- 40 अरब डालर

•    दुनिया की पहली बिना पटरी वाली स्मार्ट ट्रेन का शुभारम्भ चीन में किया गया. यह ट्रेन सिस्टम जिस तरह की रेल लाइन पर रन करेगा- व्हीकल वर्चुअल रेल लाइन

•    मध्यप्रदेश शासन के प्रतिष्ठित राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान अलंकरण से इस गायिका को सम्मानित किया गया – ऊषा खन्ना

•    वह देश जहां सोफ़िया नामक रोबोट को देश की आधिकारिक नागरिकता प्रदान की गयी – सऊदी अरब

•    वह संस्थान जिसके द्वारा जारी सर्वेक्षण के अनुसार घरानों से नियंत्रित कंपनियों की संख्या के मामले में भारत दुनिया में तीसरे स्थान पर है - क्रेडिट सुइस रिसर्च इंस्टीट्यूट

•    दसवीं राष्ट्रीय व्हीलचेयर फेंसिंग चैंपियनशिप का आयोजन स्थल था – करनाल

•    केंद्र सरकार द्वारा सरकारी योजनाओं और सब्सि‍डी के लिए आधार जरूरी करने की समय सीमा बढ़ाकर की गयी – 31 मार्च 2018

•    वह यूनिवर्सिटी जिसके साथ मिलकर भारतीय शोधकर्ताओं ने मानसून की सटीक भविष्यवाणी के लिए प्रणाली विकसित की – फ्लोरिडा स्टेट यूनिवर्सिटी

•    वह राज्य जिसने ओबीसी समुदाय के लिए आरक्षण की सीमा 21 प्रतिशत से बढ़ाकर 26 प्रतिशत करने का निर्णय लिया – राजस्थान

•    जिस देश की अदालत ने दोहरी नागरिकता के मामले में हाल ही में वहाँ के उप प्रधानमंत्री बार्नबाय जॉयस और चार अन्य नेताओं को अयोग्य करार दिया- ऑस्ट्रेलिया

•    जिस राज्य मंत्रिमंडल ने ट्रांसजेंडर हेतु राज्य की नीति, 2017 को को मंजूरी प्रदान की- कर्नाटक

•    27 अक्टूबर 2017 को भारत में 70वां इन्फेंट्री दिवस मनाया जा रहा है, यह दिवस जिसकी याद में मनाया गया- सिख रेजिमेंट बटालियन के बलिदान हेतु

•    पर्यटन मंत्रालय ने एक योजना के तहत सात कंपनियों को 14 स्माररकों को गोद लेने हेतु आशय पत्र जारी किया, योजना का नाम है- धरोहर गोद योजना

•    अमेरिका में बने क्रिकेट मैदान को जिस भारतीय खिलाडी का नाम दिया गया- सुनील गावस्कर 

•    'फोर्ब्स' की ब्रांड वैल्यू रखने वाले प्लेयर्स की लिस्ट में जिस भारतीय क्रिकेटर को सम्मिलित किया गया- विराट कोहली

•    अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पूर्व राष्ट्रपति की हत्या से संबंधित 2800 गोपनीय दस्तावेजों को हाल ही में सार्वजनिक करने का आदेश दिया, पूर्व राष्ट्रपति का नाम है- जॉन एफ कैनेडी

•    पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने जिस अभिनेत्री को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार प्रदान किया- शर्मिला टैगोर

•    वह राज्य जहां हाल ही में मुख्यमंत्री ग्रामीण सडक मरम्मत योजना” शुरू की गई है – हिमाचल प्रदेश

•    केंद्र सरकार द्वारा मंजूर किये गये भारतमाला प्रोजेक्ट पर कुल खर्च किये जायेगा – सात लाख करोड़ रुपये

•    हाल ही में स्पीडटेस्ट डॉट नेट द्वारा किये गये इंटरनेट स्पीड सर्वेक्षण में कुल 122 देशों में से भारत को स्थान प्राप्त हुआ – 111वां

•    इस जोड़ी ने हाल ही में आईएसएसएफ विश्व कप प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता - हिना सिद्धू और जीतू राय

•    गृह मंत्रालय द्वारा जारी जानकारी के अनुसार भारत-चीन बॉर्डर पर इतनी नई सीमा चौकियां बनाई जाएंगी – 50

•    गृह मंत्रालय द्वारा जारी जानकारी के अनुसार भारत-चीन बॉर्डर पर इतनी नई सीमा चौकियां बनाई जाएंगी – 50

•    वह राज्य जहां हाल ही में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना” शुरू की गई – उत्तर प्रदेश

•    पश्चिम बंगाल में वित्तीय सुधारों हेतु भारत ने जिस बैंक के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए- एशियाई विकास बैंक

•    जिस केन्द्रीय मंत्री ने भारत-तिब्बतत सीमा पुलिस की 56वीं स्था्पना दिवस परेड में भाग लिया- राजनाथ सिंह 

•    वरिष्ठ आइएएस अधिकारी उत्पल कुमार सिंह को उत्तराखंड का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया, वह जिसका स्थान लेंगे- एस. रामास्वामी

•    मशहूर अदाकारा शर्मिला टैगोर को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से नवाजा गया, उन्हें यह पुरस्कार जिस संस्था ने प्रदान किया - पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज

•    केंद्र सरकार ने केन्द्रीय सूची में अन्य पिछड़े वर्गों के उप-वर्गीकरण की जांच हेतु संविधान के अनुच्छेद 340 के अंतर्गत आयोग का गठन किया, इसका अध्यक्ष जिसको बनाया गया- न्यायमूर्ति जी. रोहिणी

•    क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने फीफा के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार जीता. क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने यह पुरस्कार जितनी बार जीता- पांचवीं

•    पद्म विभूषण से सम्मानित प्रख्यात शास्त्रीय गायिका गिरिजा देवी का कोलकाता में निधन हो गया, उन्हें जिस नाम से पुकारा जाता था- ठुमरी क्वीन

•    न्यूजीलैंड फर्स्ट पार्टी के जिस नेता को देश का उपप्रधानमंत्री एवं विदेश मंत्री नियुक्त किया गया है- विंस्टन पीटर्स

Saturday, October 28, 2017

दैनिक समसामयिकी 28 Oct 2017(Saturday)

October 28, 2017 0
दैनिक समसामयिकी 28 Oct 2017(Saturday)

1.कैटेलोनिया ने खुद को स्पेन से आजाद घोषित किया

• कई दिनों से जारी राजनीतिक उठापटक के बीच कैटेलोनिया ने खुद को स्पेन से आजाद घोषित कर दिया है। शुक्रवार को स्थानीय संसद द्वारा पारित प्रस्ताव में कहा गया कि कैटेलोनिया ने एक स्वतंत्र, संप्रभु और सामाजिक लोकतांत्रिक राज्य का गठन किया है।
• संसद ने दूसरे देशों और संस्थानों से उसे मान्यता देने की अपील की है। प्रस्ताव में कहा गया है कि वह स्पेन के साथ नए गणराज्य की स्थापना में सहयोग करना चाहता है।
• जब यह प्रस्ताव पास हुआ तो स्वतंत्रता समर्थक हजारों लोग संसद भवन के बाहर जमा थे। हालांकि, विपक्षी सदस्यों ने संसद की बैठक में हिस्सा नहीं लिया। 1हालांकि, स्पेन ने कैटेलोनिया को आजाद देश मानने से इन्कार कर दिया है।
• स्पेन की सीनेट ने कैटेलोनिया में केंद्रीय शासन लगाने की अनुमति दे दी है। कैटेलोनिया द्वारा आजादी की घोषणा के तुरंत बाद स्पेन के प्रधानमंत्री मारियानो राखोय ने लोगों से शांत रहने की अपील की और कहा कि वहां कानून का राज शीघ्र स्थापित किया जाएगा।
• स्वतंत्रता समर्थक गठबंधन के सांसद मारता रोविरा ने बहस में भाग लेते हुए कहा कि यह इतना आसान नहीं है। आजादी हमें मुफ्त में मिलने नहीं जा रही है। एक ही दिन में सबकुछ नहीं बदला जाएगा। लेकिन, एक स्वतंत्र कैटेलोनिया की प्रक्रिया शुरू करने के अलावा हमारे पास कोई दूसरा विकल्प भी नहीं है।
• हालांकि, कैटेलोनिया द्वारा आजादी की घोषणा सांकेतिक कदम है, क्योंकि स्पेन के अलावा अंतरराष्ट्रीय समुदाय भी स्वीकार नहीं करेगा। लेकिन इस कदम ने स्पेन के राजनीतिक संकट को चार दशकों के सबसे निचले स्तर पर पहुंचा दिया है।
• कई वर्षो से था लोगों में गुस्सा : कैटेलोनिया में स्पेन की करीब 16 फीसद आबादी रहती है। यह देश का पूर्वोत्तर  इलाका है। स्पेन की आर्थिक क्षमता में उसका हिस्सा 20 फीसद है। मैडिड के कथित हस्तक्षेप के खिलाफ गुस्सा कई वर्षो से उबल रहा था, जिसकी पराकाष्ठा इस साल एक अक्टूबर को आजादी पर जनमत संग्रह के रूप में सामने आई।
• अदालतों और केंद्रीय सरकार ने इसे गैरकानूनी घोषित कर दिया। इसके बावजूद मतदान हुआ और करीब 90 फीसद लोगों ने आजादी का पक्ष लिया। हालांकि, सिर्फ 43 फीसद लोगों ने मतदान में भाग लिया था। कैटेलोनिया के स्पेन से आजाद होने की घोषणा के बाद बार्सिलोना में संसद के बाहर जमा कैटेलोनिया के समर्थकों की भीड़।
• दूसरे देशों और संस्थानों से की मान्यता देने की अपील 14स्पेन सरकार ने कैटेलोनिया को प्रत्यक्ष नियंत्रण में लेने का किया फैसला

2. स्वदेशी पर कायम इसरो, खुद बनाएगा नैनो एंटीना
• डाईइलेक्टिक रेसोनेटर एंटीना विद मेटा मैटेरियल बनाने की तकनीक फिलहाल नासा, यूरोपियन यूनियन व रूसी स्पेस एजेंसी के पास ही है।
• भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने इस कमी को दूर करने के प्रयास शुरू कर दिए हैं। इस काम के लिए भारतीय प्रोद्योगिकी संस्थान (आइआइटी) धनबाद को जिम्मा सौंपा गया है। जिसका दावा है कि दो साल के भीतर वह नैनो-एंटीना यानी डाईइलेक्टिक रेसोनेटर एंटीना विद मेटा मैटेरियल बनाने में सफल हो जाएगा।
• इसरो ने दुनियाभर में अपना डंका बजाया है। सटीक और कारगर उपग्रह तकनीक, सस्ती व सफलतम उपग्रह प्रक्षेपण प्रणाली और चंद्रयान व मंगलयान जैसी महत्वाकांक्षी उड़ानों ने इसरो को अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में अग्रणी स्थान पर ला खड़ा किया है।
•  आने वाला समय छोटे उपग्रहों का होगा। हल्के व उच्च क्षमता युक्त उपग्रहों यानी नैनो-सेटेलाइट्स का। इनमें जो सबसे जरूरी चीज है, वह है इनमें लगाया जाने वाला नैनो एंटीना। इसरो के सामने इसे विकसित करने की चुनौती है।
• क्यों पड़ी जरूरत : इसरो के पास नैनो-सेटेलाइट्स प्रक्षेपण को इच्छुक अंतर्राष्ट्रीय ग्राहकों की लंबी कतार है। इसी साल फरवरी में इसरो ने एक बड़ा कीर्तिमान स्थापित किया। एक रॉकेट से 104 उपग्रहों को अंतरिक्ष में भेजकर इस तरह का इतिहास रचने वाला भारत पहला देश बन गया। इनमें से भारत के तीन व अंतर्राष्ट्रीय ग्राहकों के 101 नैनो-सेटेलाइट्स शामिल थे।
• नैनो-सेटेलाइट्स का व्यावसायिक प्रक्षेपण इसरो की व्यावसायिक शाखा अंतरिक्ष कॉर्पोरेशन लिमिटेड की देखरेख में किया जा रहा है। आने वाला उच्च क्षमता युक्त नैनो-सेटेलाइट्स का होगा। इसके लिए इसरो ने तैयारी शुरू कर दी है।
• क्यों जरूरी है यह एंटीना : दरअसल, एंटीना किसी भी उपग्रह का सबसे अहम हिस्सा होता है। जो सोर्स से रिसीव की जाने वाली सूक्ष्म तरंगों को बिना परिवर्तित किए परावर्तित (दूसरी दिशा में मोड़ने) का काम करता है। नैनो-सेटेलाइट्स क्योंकि अपेक्षाकृत छोटे और हल्के होते हैं, लिहाजा इनका एंटीना भी बहुत ही छोटा और बहुत हल्का होता है। इसे बेहद हल्के मेटा मैटेरियल (पदार्थ) से बनाया जाता है।
• मेटा मैटेरियल को प्रयोगशाला में तैयार किया जाता है। एंटीना इतना छोटा होता है कि हथेली में सिमट जाए। इसकी लंबाई 20 मिमी व चौड़ाई करीब 15 मिमी होती है। इस तकनीक से सुसज्जित होने पर इसरो की अंतरिक्ष में पकड़ और बढ़ेगी।
• इसरो स्वदेशी तकनीक के दम पर ही अमेरिका, यूरोपियन यूनियन व रूस को कड़ी टक्कर दे रहा है। इन तीनों के पास यह एंटीना बनाने की तकनीक है, लेकिन इसरो इनका सहयोग लेने की बजाय स्वदेशी तकनीक विकसित करने की ओर अग्रसर है।
• मिलेगी सफलता : इसरो ने इस काम के लिए आइआइटी धनबाद के इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग विभाग को दो साल का वक्त दिया है। प्रोजेक्ट पर काम शुरू हो गया है।

3. जजों की नियुक्ति प्रक्रिया का मामला फिर सुप्रीम कोर्ट में

• शीर्ष न्यायपालिका में जजों की नियुक्ति प्रक्रिया से जुड़े मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर (एमओपी) को अंतिम रूप देने में हो रही देरी के मसले पर सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को सुनवाई के लिए तैयार हो गया।
• अदालत ने अटॉर्नी जनरल से जवाब तलब करते हुए कहा कि एमओपी को अंतिम रूप देने के लिए इस अदालत ने कोई समयसीमा निर्धारित नहीं की थी, फिर भी इसे अनिश्चितकाल के लिए नहीं लटकाया जा सकता।
• जस्टिस आदर्श कुमार गोयल और जस्टिस यूयू ललित की पीठ ने कहा, ‘व्यापक जनहित में एमओपी को अंतिम रूप देने में आगे और देरी नहीं होनी चाहिए।’ पीठ ने कहा, सर्वोच्च अदालत ने 2015 में आदेश दिया था कि शीर्ष न्यायपालिका में नियुक्ति के लिए एमओपी होना चाहिए और इस आदेश को दिए हुए एक साल और दस महीने पहले ही बीत चुके हैं।
• सुप्रीम कोर्ट अधिवक्ता आरपी लूथरा की याचिका पर सुनवाई कर रहा था। याचिका में लूथरा ने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्टो में नियुक्तियों को इस आधार पर चुनौती दी है कि आदेश के मुताबिक अभी तक एमओपी को अंतिम रूप नहीं दिया जा सका है।
• हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उनकी मांग को खारिज कर दिया। इसके साथ ही अदालत ने वरिष्ठ वकील केवी विश्वनाथन को मामले में न्यायमित्र नियुक्त किया और अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल को नोटिस जारी कर दिया। अगली सुनवाई 14 नवंबर को होगी।
• अक्टूबर 2015 में तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश जस्टिस जेएस खेहर की अध्यक्षता वाली संविधान पीठ ने संसद द्वारा पारित एनजेएसी एक्ट को रद कर दिया था।

4. राफेल के साथ ही फाल्कन का भी निर्माण हब बनेगा भारत
• रक्षा क्षेत्र में कार्यक्रम के तहत संभवत: अभी तक का सबसे बड़ा कदम उठाया गया है। नागपुर के पास मिहान में देश के पहले एविएशन मैन्युफैक्चरिंग हब का शुक्रवार को शुभारंभ किया गया है।
• यह हब न सिर्फ फ्रांस से खरीदे जाने वाले फाइटर जेट राफेल के लिए आवश्यक कलपुर्जे व अन्य उपकरण बनाएगा बल्कि यह दुनिया की दूसरी एविएशन कंपनियों को भारत में निवेश करने के लिए भी आकर्षित करेगा।
• शुक्रवार को यहां फ्रांस की रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पार्ले, स्थानीय सांसद व देश के सड़क व राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी, महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फड़नवीस, भारत में फ्रांस के राजदूत अलेक्जेंडर जेगलर की उपस्थिति में दासो एविएशन के चेयरमैन एरिक ट्रैपियर और रिलायंस एडीए समूह के चेयरमैन अनिल अंबानी ने धीरूभाई अंबानी एविएशन पार्क का शिलान्यास किया।
• इस परियोजना के लिए संयुक्त उद्यम दासो रिलायंस एयरोस्पेस लिमिटेड के नाम से बनाया गया है। इसमें रिलायंस के पास 51 फीसद इक्विटी है जबकि दासो के पास शेष 49 फीसद हिस्सेदारी होगी। पहले चरण में इस परियोजना के तहत 6500 करोड़ रुपये की राशि का निवेश होगा।
• भारत और फ्रांस के बीच सितंबर, 2016 में दासो के फाइटर प्लेन राफेल खरीदने का समझौता हुआ था। अभी भारत ने तकरीबन 60 हजार करोड़ रुपये की लागत से 36 राफेल खरीदने का फैसला किया है। इसकी संख्या बढ़ाने पर बात हो रही है।
• रिलायंस और राफेल का संयुक्त उद्यम इस युद्धक विमान के लिए तमाम कलपुर्जे बनाएगा। कंपनी का दावा है कि सीधे तौर पर 700 लोगों को इससे रोजगार मिलेगा जबकि परोक्ष तौर पर 20 हजार लोगों को रोजगार मिलेगा।
• सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से मारुति सुजुकी ने देश में कार उद्योग की नींव रखी और कई आटोमोबाइल कल पुर्जे बनाने वाली घरेलू कंपनियों को स्थापित किया उसी तरह से यह खरीद समझौता देश में एविएशन क्षेत्र से जुड़ी कंपनियों की नई पौध तैयार करेगा।
• रिलायंस एडीए समूह के चेयरमैन अनिल अंबानी ने कहा कि यहां राफेल के साथ ही दासो के फाल्कन विमान का भी निर्माण स्थल बनेगा।
• फाल्कन को अभी दुनिया के बेहतरीन कमर्शियल वायुयानों में माना जा रहा है। इन दोनों कंपनियों के लिए तमाम छोटे-बड़े उपकरण व कलपुर्जे बनाने के लिए 500 छोटी व मझोली कंपनियां अपना निर्माण केंद्र खोलेंगी।

5. सरकारी खर्च बढ़ाकर विकास में तेजी के प्रयास

• वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि सार्वजनिक वित्त प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) के अनिवार्य इस्तेमाल से सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं में लाभार्थियों तक पैसे के प्रवाह की निगरानी करने में मदद मिलेगी। केंद्रीय योजनाओं के लिए पीएफएमएस के अनिवार्य इस्तेमाल शुरू करने पर आयोजित कार्यक्रम में जेटली ने यह बात कही।
• केंद्रीय योजनाओं में बजट के तहत 666,644 करोड़ रुपये व्यय का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि वेब आधारित सॉफ्टवेयर एप पीएफएमएस से पैसे के प्रवाह की रीयल टाइम जानकारी मिल सकेगी। इससे कार्यक्रमों और वित्तीय प्रबंधन में सुधार होगा।
• पैसा तुरंत जारी किया जा सकेगा। सरकारी उधारी को बेहतर तरीके से संभाला जा सकेगा। इससे ब्याज की लागत में भी बचत होगी।
• कुछ मंत्रलयों को छोड़ अधिकांश ने बढ़ाई खर्च करने की रफ्तार1जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली1आर्थिक विकास दर की रफ्तार को बनाये रखने के लिए सरकार ने चालू वित्त वर्ष में अपने खर्च में बढ़ोतरी बनाये रखने का फैसला किया है।
• चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही में सरकार ने पिछले साल के मुकाबले सवा लाख करोड़ रुपये अधिक खर्च किया है। वर्ष की शेष अवधि में सरकार खर्च की इसी रफ्तार को बनाये रखेगी ताकि विकास की अपेक्षित दर हासिल की जा सके।
• सरकार के आंकड़ों के मुताबिक सितंबर तक वर्ष 2017-18 के लिए अनुमानित 21.46 लाख करोड़ रुपये के कुल व्यय में से सरकार 11.47 लाख करोड़ रुपये खर्च कर चुकी है। जो पिछले साल की समान अवधि के व्यय से करीब 1.2 लाख करोड़ रुपये ज्यादा होने का अनुमान है।
• सरकार ने वित्त वर्ष के लिए 3.09 लाख करोड़ रुपये के पूंजीगत व्यय का लक्ष्य रखा था जो बीते साल के मुकाबले 31.28 फीसद अधिक था। इसमें से सरकार सितंबर 2017 तक 1.46 लाख करोड़ रुपये खर्च कर चुकी है।
• सरकारी खर्च का ब्यौरा रखने वाले लेखा महानियंत्रक के अगस्त तक के आंकड़े बताते हैं कि अधिकांश मंत्रलयों ने चालू वित्त वर्ष के पहले पांच महीने की अवधि में पिछले वर्ष के मुकाबले अधिक खर्च किया है। खासतौर पर सामाजिक विकास और पिछड़े तबकों के विकास से जुड़े मंत्रलयों के खर्च में बीते साल के मुकाबले अधिक व्यय का रुख बना हुआ है।
• हालांकि सीजीए के अगस्त के आंकड़े बताते हैं कि रेल, बिजली और सड़क परिवहन मंत्रलय का खर्च पहले पांच महीने में बीते वित्त वर्ष के मुकाबले अभी कम बना हुआ है। लेकिन पिछले दिनों ही वित्त मंत्री अरुण जेटली ने एक प्रेस कान्फ्रेंस में इस खर्च की रफ्तार बढ़ाने का भरोसा दिया है।
• अगस्त तक के आंकड़ों के आधार पर देखें तो बजट में आवंटित राशि के मामले में पहले पांच महीने में पिछले साल की इसी अवधि के मुकाबले उपभोक्ता व नागरिक आपूर्ति, पेट्रोलियम, सिविल एविएशन, शहरी आवास और गरीबी उन्मूलन जैसे मंत्रलयों ने अधिक खर्च किया है।
• अगस्त तक नागरिक आपूर्ति व उपभोक्ता मंत्रलय कुल अनुमानित राशि का 78 फीसद खर्च कर चुका है। जबकि बीते वित्त वर्ष की इसी अवधि में केवल 54 फीसद खर्च हो पाया था। इसी तरह पेट्रोलियम मंत्रलय ने अपने लिए आवंटित राशि में से अब तक 65 फीसद खर्च कर दिया है। जबकि सिविल एविएशन और शहरी आवास व गरीबी उन्मूलन ने पांच महीने में कुल आवंटन का 64-64 फीसद खर्च किया है।
• कुछ मंत्रलयों को छोड़कर अधिकांश मंत्रलयों में चालू वित्त वर्ष में खर्च की रफ्तार तेज बनी हुई है। सरकार के उच्च पदस्थ सूत्र बताते हैं कि शेष अवधि में सरकारी खर्च की रफ्तार को और तेज किया जा रहा है।

6. गौतम अधिकारी

• हिंदी और मराठी टीवी उद्योग की हस्तियों में शुमार गौतम अधिकारी का शुक्रवार को अपने आवास पर दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। वह 67 वर्ष के थे।
• गौतम और उनके भाई मार्कंड अधिकारी ने 1985 में ‘श्री अधिकारी ब्रदर्स’ समूह की शुरुआत की थी। बाद में देश की ऐसी पहली टेलीविजन प्रोडक्शन कंपनी बनी जो 1995 में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हुई।
• शुरुआत में कंपनी ने मराठी भाषा में धारावाहिक बनाने शुरू किए। फिर फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन और प्रोडक्शन में हाथ आजमाए। देखते ही देखते श्री अधिकारी ब्रदर्स एक अग्रणी भारतीय मीडिया और एंटरटेनमेंट कंपनी बन गई। वह सब टीवी के भी संस्थापक थे।
• इस टीवी चैनल पर ही घर-घर में लोकप्रिय ‘तारक मेहता का उल्टा चश्मा’ जैसे सीरियल आते हैं।

दैनिक समसामयिकी 25 Oct 2017(Wednesday)

October 28, 2017 0
दैनिक समसामयिकी 25 Oct 2017(Wednesday)

1.मोदी सरकार का ऐतिहासिक फैसला, अर्थव्यवस्था में सुधार व रोजगार के लिए दिया 14 लाख करोड़ का बूस्टर डोज

• आर्थिक सुस्ती दूर करने और रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए सरकार ने इकोनामी को 14 लाख करोड़ रपए की बूस्टर डोज दिया है। आर्थिक पैकेज के रूप में मोदी सरकार ने राजमार्ग परियोजनाओं के लिए भारी भरकम राशि की व्यवस्था की है।
• यह पैकेज रोजगार बढ़ाने में मदद करेगा। रोजगार बढ़ाने के लिए ही सूक्ष्म एवं मझोले उद्योग, मुद्रा योजना को प्रत्यक्ष लाभ देने की घोषणा की गई है। जीडीपी की दर में गिरावट आने के बाद विपक्ष के निशाने पर आए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए कुछ अहम कदम उठाने के संकेत दिए थे।
• वित्त मंत्रालय करीब एक माह से इस दिशा में काम कर रहा था और प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में आर्थिक सुधार पैकेज को मंजूरी दी गई।
• इस पैकेज को मीडिया तक पहुंचाने के लिए वित्त मंत्री अरुण जेटली तीन प्रजेंटेशनों को लेकर चार सचिवों और मुख्य आर्थिक सलाहकर अरविंद सुब्रमण्यम के साथ प्रेस कांफ्रेंस करने आए। उन्होंने दावा किया कि अर्थव्यवस्था सुदृढ़ और इसकी बुनियाद मजबूत है।
• भारत पिछले तीन साल से सबसे तेज रफ्तार से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है और आने वाले वर्षो में इस रफ्तार को बनाए रखने के लिये प्रयास जारी हैं।
• चालू खाता घाटा काबू : उन्होंने कहा कि चालू वित्त वर्ष में चालू खाते का घाटा दो फीसद से कम होगा। यह अच्छी स्थिति है।
• विदेशी मुद्रा भंडार 400 अरब डालर के स्तर से ऊपर जा चुका है।14 लाख करोड़ खर्च होंगे : वित्त सचिव अशोक लवासा ने कहा कि सड़कें बनाने, भारतमाला प्रोजेक्ट, इंद्रधनुष योजना आदि में कुल मिलाकर 14 लाख करोड़ रपए खर्च होंगे।
• इस वित्त वर्ष में अब तक 11.47 लाख करोड़ रपए हो चुका है। जीडीपी वृद्धि : उन्होंने कहा कि पिछले तीन सालों में वास्तविक जीडीपी वृद्धि 7.5 फीसद केआसपास रही। आने वाले दिनों में यह तेजी से बढ़ेगी।

2. सरकारी बैंको को मिलेंगे 2.11 लाख करोड़
• सरकार ने डूबे कर्ज के बोझ से दबे सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में 2.11 लाख करोड़ रपए की पूंजी डालने की घोषणा की। यह पूंजी अगले दो साल में डाली जाएगी।वित्तीय सेवा सचिव राजीव कुमार ने यहां कहा कि इसमें से 1.35 लाख करोड़ रपए बांड व शेष 76,000 करोड़ रपए केंद्रीय बजट से दिए जाएंगे।
•  वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि बैंकों में यह पूंजी निवेश अगले दो वित्त वर्षो में किया जाएगा। इसके साथ ही बैंकिंग क्षेत्र में सुधारों के और भी उपाय किए जाएंगे।
• सुधारों की इस श्रृंखला की घोषणा अगले कुछ माह में होगी।बैंक पूंजीकरण बांड का स्वरूप और ब्योरा समय के साथ सार्वजनिक किया जाएगा।
• जून, 2017 में बैंकों की गैर निष्पादित आस्तियां (एनपीए) बढ़कर 7.33 लाख करोड़ रपए हो गई। मार्च, 2015 में यह 2.75 लाख करोड़ रपए थीं। बैंकों को इंद्रधनुष योजना के तहत 18,000 करोड़ रपए दिए जाएंगे।
• सरकार ने देश में सड़कों का जाल बिछाने की दिशा में आगे बढ़ते हुए मंगलवार को एक महत्वपूर्ण कदम उठाया। इसके तहत महत्वकांक्षी भारतमाला समेत सात लाख करोड़ रपए मूल्य की राजमार्ग परियोजनाओं को हरी झंडी दे दी।
• कैबिनेट ने अगले पांच साल में भारतमाला परियोजना समेत 80,000 किलोमीटर से अधिक राजमार्ग के विकास के लिए सात लाख करोड़ रपए मूल्य की राजमार्ग परियोजनाओं को मंजूरी दे दी।
• भारतमाला सरकार की वृहद योजना है और एनएचडीपी के बाद दूसरी सबसे बड़ी राजमार्ग परियोजना है। इसका मकसद सीमावर्ती और अन्य क्षेत्रों में संपर्क व्यवस्था में सुधार लाना है।
• क्या है भारतमाला परियोजना : केंद्र सरकार का यह एक मेगा प्लान है। इसके तहत बेहतर कनेक्टिविटी तैयार करना है। केंद्रीय सड़क एवं राजमार्ग मंत्रालय ने एक नियंतण्र सलाहकार फर्म द्वारा प्रस्तावित भारतमाला परियोजना के तहत अध्ययन कराया है। फर्म ने 44 इकोनामिक कारिडोर चिन्हित किए हैं। इनका मकसद माल ढुलाई में तेजी लाना है।

3. स्वच्छ ऊर्जा उत्पादों पर दी जाए सब्सिडी

• इन्फोसिस के सह-संस्थापक एनआर नारायण मूर्ति ने कहा कि सरकार को गांवों में स्वच्छ ईधन आधारित खाना पकाने के स्टोव जैसे उत्पाद बेचने वाली कंपनियों को सब्सिडी देनी चाहिए। उन्होंने इस मौके पर लकड़ी के चूल्हे पर खाना बनाने से अपनी मां को होने वाली परेशानी को भी याद किया।
• उन्होंने यह भी कहा कि भारत को अपनी बड़ी आबादी के लिए बेहतर स्वास्य सुविधाएं, शिक्षा, पोषण और स्वच्छ ऊर्जा पर ध्यान देना चाहिए। ग्लोबल एलायंस फार क्लीन कुक स्टोव द्वारा आयोजित कार्यक्र म में नारायणमूर्ति ने कहा,अगर भारत जैसा देश वास्तव में महात्मा गांधी के सपने को पूरा करना चाहता है तब उसे स्वास्य, शिक्षा, पोषण और स्वच्छ ऊर्जा पर काम करना है।
• उन्होंने पुरानी बातों को याद करते हुए कहा, मैं निम्न मध्यम वर्ग से आता हूं। मेरे पिता एक हाई स्कूल में शिक्षक थे। हम आठ बच्चे थे। मेरे भाई-बहन और मैं अपनी मां को लकड़ी के चूल्हे पर खाना बनाते देखता था। उन्हें खाना बनाने के लिये कड़ी मेहनत करनी होती थी।
• नारायणमूर्ति ने कहा, यह उनके लिए काफी थकाने वाला था। हमने उन्हें इसके कारण परेशान होते देखा है।उन्होंने कंपनियों के लिये सब्सिडी की वकालत की जो स्वच्छ ऊर्जा वाले चूल्हे जैसे उत्पाद बनाते हैं। उन्होंने कहा कि देश में कंपनियां स्वच्छ ऊर्जा पर ध्यान नहीं दे रही।
• इसी कार्यक्रम में नीति आयोग के मुख्य कार्यपालक अधिकारी अमिताभ कांत ने कहा कि सरकार ने अब तक तीन करोड़ एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराये हैं और 2020 तक आठ करोड़ एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराने की योजना है।उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रौद्योगिकी में काफी भरोसा करते हैं और उन्होंने ओएनजीसी को बिजली चूल्हा बनाने की दिशा में काम करने को कहा है।
• कांत ने कहा, दुनिया की 40 प्रतिशत आबादी अभी भी खाना बनाने के लिए परंपरागत ईधन पर निर्भर है और इससे घरों में वायु प्रदूषण फैलता है। यह एक दिन में 400 सिगरेट लेने के बराबर है।

4. गनी ने किया भारत-अफगान संबंधों को सुदृढ़ : कोविंद
• राष्ट्रपति रामनाथ कोबिंद  ने अफगनिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी का मंगलवार को राष्ट्रपति भवन में स्वागत किया और कठिन समय में अफगानिस्तान का कुशल नेतृत्व करने तथा भारत-अफगानिस्तान मैत्री संबंधों को सुदृढ़ करने में योगदान के लिए उनकी सराहना की।
• आधिकारिक जानकारी के अनुसार को¨वद ने कहा कि भारत के लिए अफगानिस्तान न केवल एक रणनीतिक साझेदार है, बल्कि स्नेह का प्रतीक भी है। उन्होंने 2016 में अमृतसर में हार्ट ऑफ एशिया शिखर सम्मेलन में राष्ट्रपति गनी के भाषण और स्वर्ण मंदिर की उनकी यात्रा का स्मरण किया।
• उन्होंने कहा कि सामाजिक संबंध और लोगों के आपसी संपर्क से हमारी मित्रता को मजबूत आधार मिला है। राष्ट्रपति ने कहा कि हाल ही में दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी बढ़ी है।
• नई दिल्ली में आयोजित भारत-अफगानिस्तान व्यापार और निवेश प्रदर्शनी से हमारे कारोबारी एकजुट हुए और 20 करोड़ डॉलर से भी अधिक का कारोबार किया। उन्होंने कंधार और काबुल तथा दिल्ली के बीच एयर फ्रेट कॉरिडोर शुरू होने तथा मजार-ए-शरीफ और हेरात शहर से दिल्ली के लिए नियमित उड़ान प्रारंभ होने पर प्रसन्नता व्यक्त की।
• कोविंद ने कहा कि अफगानिस्तान को आर्थिक सुधार और विकास के मार्ग पर रखने के लिए निरंतर शान्ति और सुरक्षा बनाए रखना महत्वपूर्ण सिद्धांत है। दुर्भाग्य से अफगानिस्तान के लोगों पर सोचविहीन और निर्थक ¨हसा थोपी जा रही है। उन्होंने काबुल, कंधार, गजनी और पख्तिया प्रांत सहित अफगानिस्तान में हुए हाल ही के आतंकी हमलों की ¨नदा की, जिनमें 200 से अधिक निर्दोष  मारे गए।
• राष्ट्रपति ने कहा कि भारत भी दशकों से देश प्रायोजित और सीमा पार से होने वाले आतंकवाद से पीड़ित है। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान के नागरिकों द्वारा उनके देश में शान्ति बनाए रखने के प्रयासों के प्रति हमारी पूरी सहानुभूति है।
• भारत का मानना है कि अफगानिस्तान में शान्ति लाने के लिए जो भी कदम उठाए जाएं, वे अफगानिस्तान के नेतृत्व और अफगानिस्तान के नियंतण्रमें होने चाहिए। गनी ने हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के साथ द्विपक्षीय बैठक में हिस्सा लिया।

5. शी जिनपिंग के दूसरे कार्यकाल को मंजूरी

• चीन की सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टी ने राष्ट्रपति शी जिनपिंग के दूसरे कार्यकाल को मंगलवार को मंजूरी दे दी और उनका नाम तथा विचारधारा शामिल करने के लिए अपने संविधान में संशोधन किया। इस प्रकार, शी जिनपिंग अब पार्टी के संस्थापक माओ त्से तुंग और उनके उत्तराधिकारी देंग शियोपिंग के समकक्ष हो गए हैं।
• हफ्तेभर चली कम्युनिस्ट पार्टी की कांग्रेस के समापन के मौके पर पार्टी के संविधान में शी की अवधारणा ‘‘एक नए युग के लिए चीनी विशेषताओं के साथ समाजवाद’ को शामिल किया गया।
• पार्टी की कांग्रेस की बैठक पांच साल में एक बार होती है।19वीं सीपीसी नेशनल कांग्रेस के एक प्रस्ताव के मुताबिक, सीपीसी के संविधान में संशोधन को मंजूरी मिलने से 64 वर्षीय शी की विचारधारा पार्टी के दिशा निर्देश की नई घटक होगी।
• इससे पहले शी ने ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल में पार्टी प्रतिनिधियों से कहा, चीनी लोगों और राष्ट्र का भविष्य बहुत शानदार और उज्ज्वल है। ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल चीनी कम्युनिस्ट नेतृत्व का सत्ता केंद्र है।
• उन्होंने कहा, इस महान वक्त में, हम और आत्मविश्वासी  तथा गौरवान्वित महसूस करते हैं। साथ ही साथ हम भारी जिम्मेदारियों की भावना को भी गहराई से महसूस करते हैं। कांग्रेस में 2,350 से ज्यादा प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया।
• बैठक में राष्ट्रपति शी के पांच साल के दूसरे कार्यकाल को मंजूरी दी गई और ऐसे कई नेताओं को नियुक्त किया गया जिन्हें शी का समर्थन है। सीपीसी ने आगामी पांच वर्षो तक पार्टी का नेतृत्व करने के लिए नई केंद्रीय कमेटी को चुना है।
• 19वीं सीपीसी केंद्रीय कमेटी बुधवार को पूर्ण अधिवेशन में पोलितब्यूरो, पोलितब्यूरो स्टैंडिंग कमेटी और महासचिव का निर्वाचन करेगी। पोलितब्यूरो देश में शासन की शीर्ष परिषद है।

6. गिरिजा देवी

• पद्म विभूषण से सम्मानित प्रख्यात शास्त्रीय गायिका गिरिजा देवी का मंगलवार रात दिल का दौरा पड़ने के बाद यहां एक अस्पताल में 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया।
• अस्पताल के सूत्रों ने यह जानकारी दी। उनके परिवार में उनकी एक बेटी है।उन्हें ठुमरी की मलिका कहा जाता था और प्रेम से अप्पाजी बुलाया जाता था।