1.रोहिंग्या देश के लिए खतरा : केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर कहा
• केंद्र ने रोहिंग्या शरणार्थियों के मसले पर सुप्रीम कोर्ट में दायर हलफनामे में कहा कि अवैध रूप से घुस आए इन शरणार्थियों से देश की सुरक्षा को गंभीर खतरा है। इन्हें किसी भी सूरत में रहने की इजाजत नहीं दी जा सकती। इन लोगों को हर हाल में देश छोड़कर जाना होगा।
• रोहिंग्याओं को भारत से निकाल बाहर करने के सरकार के फैसले को अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार कानूनों का उल्लंघन बताते हुए संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी आयोग में पंजीकृत दो रोहिंग्या शरणार्थी मोहम्मद सलीमउल्ला और मोहम्मद शाकिर ने इसके खिलाफ उच्चतम न्यायलय में अपील दायर की है।
• सरकार ने इस अपील पर सुनवायी के तहत ही आज न्यायालय में अपना पक्ष रखते हुए हलफनामा दायर किया। केंद्र ने न्यायालय से इस मसले के संदर्भ में भारतीय नागरिकों के मूलभूत अधिकारों का जिक्र करते हुए कहा है कि अवैध रो¨हग्या शरणार्थियों को नागरिकों के तरह के अधिकार कानूनी तरीके से यूं भी नहीं दिए जा सकते हैं।
• मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा ने केंद्र का पक्ष जानने के बाद मामले की अगली सुनवाई तीन अक्टूबर तय करते हुए कहा कि न्यायालय कानून के अनुरूप काम करेगा। न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ताओं फली एस नरीमन और कपिल सिब्बल को सरकार के हलफनामे के आधार पर ही अपना पक्ष रखने के लिए कहा है।
• केंद्र ने न्यायालय से रोहिंग्या मामले में हस्तक्षेप नहीं करने का अनुरोध किया है।भारत में कहां-कहां रोहिंग्या मुसलमानम्यांमार से भारत में घुसे रोहिंग्या मुसलमानों की सबसे ज्यादा तादाद जम्मू में है। इसके अलावा ये हैदराबाद, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली-एनसीआर और राजस्थान में भी हैं।
2. तमिलनाडु : 18 विधायकों की सदस्यता समाप्त
• तमिलनाडु विधानसभा के अध्यक्ष पी धनपाल ने अन्नाद्रमुक से निष्कासित नेता टी टी वी दिनाकरण का समर्थन कर रहे 18 बागी विधायकों को तत्काल प्रभाव से अयोग्य घोषित कर दिया। संविधान की दसवीं अनुसूची के अंतर्गत निर्मित 1986 दल बदल कानून के तहत सभी 18 बागी विधायकों को अयोग्य घोषित कर दिया गया है। इन विधायकों ने मुख्यमंत्री के पलानीसामी से समर्थन वापस ले लिया था।
• 19 विधायकों ने किया था बगावत का झंडा बुलंद : अन्नाद्रमुक के पलानीसामी और पूर्व मुख्यमंत्री ओ पनीरसेल्वम की अगुआई वाले दो विरोधी धड़ों के 21 अगस्त को हुए विलय के खिलाफ 19 विधायकों ने बगावत का झंडा बुलंद किया था।
• उन्होंने 22 अगस्त को मुख्यमंत्री से समर्थन वापस लेने संबंधी पत्र राज्यपाल सी विद्यासागर राव को सौंपा था। इन्होंने पलानीसामी को मुख्यमंत्री पद से बर्खास्त करने की भी मांग की थी। इसके बाद पलानीसामी सरकार अल्पमत में आ गयी थी। हालांकि इसके कुछ दिन बाद बागी विधायकों में से एक जक्कैयन ने पलानीसामी को समर्थन देने का निर्णय लिया।
• नोटिस का जवाब नहीं देने पर हुई कार्रवाई : विधानसभा अध्यक्ष ने बागी विधायकों को दो बार नोटिस जारी कर पूछा था कि उनके खिलाफ दल बदल विरोधी कानून के तहत कार्रवाई क्यों नहीं की जाए? विधायकों के जवाब नहीं देने पर विस अध्यक्ष ने उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया।
• 20 से पहले नहीं साबित किया जा सकता बहुमत : मद्रास उच्च न्यायालय के आदेश के मुताबिक 20 सितम्बर से पहले बहुमत साबित नहीं किया जा सकता है।
3. रीट्स व इनविट्स बांड के जरिए जुटा सकेंगे पूंजी
• भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने रीट्स और इनविट्स को निवेशकों के लिए अधिक आकर्षक बनाने के लिए नियमों में ढील दी। अब इन ट्रस्टों को ऋण प्रतिभूतियां या बांड जारी कर धन जुटाने की अनुमति होगी।
• यह सुविधा उन रीयल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट (रीट्स) तथा इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट (इनविट्स) को उपलब्ध होगी जो कि राष्ट्रीय शेयर बाजारों में सूचीबद्ध होंगे। सेबी निदेशक मंडल ने रीट्स को मूल होल्डिंग कंपनी में कम से कम 50 फीसद हिस्सेदारी के निवेश की अनुमति देने के प्रस्ताव पर अंशधारकों से और विचार-विमर्श करने का फैसला किया है।
• इसी तरह नियामक ने कम से कम 50 फीसद हिस्सेदारी वाली होल्डिंग कंपनी को विशेष उद्देशीय इकाई (एसपीवी) में निवेश करने की अनुमति दी है। नियामक ने निदेशक मंडल की बैठक के बाद सोमवार को जारी बयान में कहा कि सेबी निदेशक मंडल ने इस तरह के ट्रस्टों की वृद्धि के लिए रीट्स और इनविट्स नियमनों में संशोधन को मंजूरी दे दी है।
• इसके साथ ही सेबी ने रीट्स और इनविट्स दोनों के लिए मूल्यांकक की परिभाषा को संशोधित करने का फैसला किया है। नियामक ने 2014 में रीट्स और इनविट्स को अधिसूचित करते हुए इस तरह के ट्रस्ट की स्थापना और सूचीबद्धता को मंजूरी दी थी। अभी तक सिर्फ दो इनविट्स आईआरबी इनविट फंड और इंडिया ग्रिड ट्रस्ट शेयर बाजारों में सूचीबद्ध हुए हैं जबकि एक भी रीट सूचीबद्ध नहीं हुआ है।
• रियायतों के बावजूद सूचीबद्धता नहीं हो रही है। रीट्स के मामले में सेबी ने रणनीतिक निवेशकों मसलन एनबीएफसी, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों और अंतरराष्ट्रीय बहुपक्षीय वित्तीय संस्थानों को ऐसे ट्रस्ट के सार्वजनिक निर्गम में हिस्सा लेने की अनुमति दे दी है।
4. डेलायट की रिपोर्ट : विकास की दौड़ में चीन को जल्द पछाड़ देगा भारत
• भारत अपनी तेजी से बढ़ती युवा आबादी के बल पर विकास की दौड़ में चीन को पछाड़ पांच दशक तक अव्वल स्थान पर काबिज रह सकता है। हालांकि, इसके लिए इन युवाओं को बेहतर प्रशिक्षण और शिक्षा देना आवश्यक है।
• डेलाएट इंडिया के ताजा सव्रेक्षण के अनुसार, भारत आने वाले कुछ दशक में आर्थिक सुपरपावर बन सकता है। भारत की युवा आबादी जितनी तेजी से बढ़ रही है, उतनी ही तेजी से चीन और जापान की आबादी बूढ़ी हो रही है। वर्ष 2027 तक एशिया में 65 साल और इससे अधिक उम्र के लोगों की आबादी मौजूदा 36.50 करोड़ से बढ़कर 50 करोड़ से अधिक हो जाएगी। यह संख्या 2030 तक बुजुर्गों की कुल वैश्विक आबादी की 60 फीसद होगी।
• इसके ठीक विपरीत भारत में इस दौरान उसकी युवा आबादी विकास की नयी इबारत लिखेगी। अगले 20 साल में भारत की कार्यबल क्षमता 88.5 करोड़ से बढ़कर 1.08 अरब हो जाएगी और इसके बाद अगले पांच दशक तक यही सिलसिला कायम रहेगा।
• आने वाले कुछ दशक में एशियाई कार्यबल क्षमता में अधिकतर योगदान भारत का होगा लेकिन विकास की दौड़ में अव्वल आने के लिए सिर्फ कामगारों की बढ़ती आबादी ही नहीं बल्कि उनका कौशल , प्रशिक्षण तथा शिक्षा भी उतना ही अधिक मायने रखता है।
• रिपोर्ट में लेकिन साथ ही यह भी चेतावनी दी गयी है कि अगर इस युवा आबादी को अनुकूल माहौल न मिला तो बड़ी तेजी से बेरोजगारी बढ़ेगी जिससे सामाजिक अस्थिरता उत्पन्न होगी।भारत की मौजूदा मीडियन उम्र 27.3 साल है, जो एशिया में सबसे कम है।
• जापान में मीडियन उम्र 47.1 साल है और चीन की 37.6 साल है। भारत का मौजूदा कार्यबल 88.5 करोड़ है, जो 2037 तक तेजी से बढ़ते हुए 1.8 अरब हो जाएगा और इसी के दम पर भारत विकास की दौड़ में अपनी जगह बनाएगा।
• इससे पहले जापान और चीन युवा आबादी के दम पर विकास की दौड़ में अग्रणी स्थान पर रह चुके हैं।जापान वर्ष 1995 में शीर्ष स्थान पर रहा था जब उसकी कार्यबल क्षमता 8.78 करोड़ थी। इसी तरह चीन भी वर्ष 2014 में 1.01 अरब की कार्यबल क्षमता के साथ अव्वल नंबर पर रहा और अब भी उस पर काबिज है।
5. भारत, अमेरिका, जापान के विदेश मंत्रियों ने की बैठक
• भारत, जापान और अमेरिका के विदेशमंत्रियों ने सोमवार को नौवहन की स्वतंत्रता, अंतरराष्ट्रीय कानून के सम्मान और विवादों के शांतिपूर्ण समाधान पर जोर दिया। तीनों देशों के विदेशमंत्रियों ने डोकलाम गतिरोध और चीन के अड़ियल व्यवहार की पृष्ठभूमि में त्रिपक्षीय बैठक की।
• विदेशमंत्री सुषमा स्वराज, अमेरिका के उनके समकक्ष रेक्स टिलरसन और जापान के विदेशमंत्री तारो कोनो ने यहां संयुक्त राष्ट्र महासभा से इतर वार्ता की और समुद्री सुरक्षा, संपर्क तथा प्रसार के मुद्दों पर विचारों का आदान-प्रदान किया।
• विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने कहा, मंत्रियों ने नौवहन की आजादी, अंतरराष्ट्रीय कानून के लिए सम्मान और विवादों के शांतिपूर्ण समाधान सुनिश्चित करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के सम्मान को रेखांकित किया गया।
• चीन दक्षिण चीन सागर और पूर्वी चीन सागर में क्षेत्रीय विवादों में उलझा हुआ है। पेइचिंग ने अपने कई द्वीपों पर सेना तैनात की है। वह पूरे दक्षिण चीन सागर पर संप्रभुता का दावा करता है। हालांकि वियतनाम, मलयेशिया, फिलीपींस, ब्रूनेई और ताइवान इसके विपरीत दावा करते हैं।
• भारत और चीन के बीच सिक्किम के डोकलाम इलाके में 73 दिन तक चला गतिरोध पिछले महीने समाप्त हुआ था। कुमार के अनुसार सुषमा ने उत्तर कोरिया की हाल की कार्रवाई की भी निंदा की और कहा कि उसके परमाणु शस्त्रों के प्रसार की कड़ियों की भी तलाश की जानी चाहिए और इनमें शामिल लोगों को जवाबदेह ठहराना चाहिए।
• उत्तर कोरिया ने इस महीने की शुरुआत में अपना सबसे बड़ा परमाणु परीक्षण किया था जिसके बाद कोरियाई प्रायद्वीप में नाटकीय तरीके से तनाव बढ़ गया। समाचार एजेंसी ‘‘केसीएनए’ ने इसे हाइडोजन बम करार दिया था। उन्होंने कहा, तीनों मंत्रियों ने वरिष्ठ अधिकारियों को सहयोग बढ़ाने के व्यावहारिक तरीके खोजने का निर्देश दिया।
• सुषमा संयुक्त राष्ट्र महासभा के 72वें वार्षिक सत्र में भाग लेने के लिए सोमवार को न्यूयार्क पहुंचीं। वह 23 सितम्बर को संयुक्त राष्ट्र में संबोधन देंगी। अपने सप्ताह भर के प्रवास में वह 15 से 20 द्विपक्षीय बैठकें कर सकती हैं। कुछ बहुपक्षीय और त्रिपक्षीय बैठकें भी हो सकती हैं।
• अपने व्यस्त कार्यक्र म के बीच सुषमा स्वराज संयुक्त राष्ट्र के सुधारों पर एक उच्चस्तरीय बैठक में भी शिरकत करेंगी जिसकी अध्यक्षता अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप करेंगे।
6. अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन ‘‘द ह्युमन राइट्स वाच’ ने की म्यांमार पर प्रतिबंध लगाने की मांग
• अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन ‘‘द ह्युमन राइट्स वाच’ ने रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर म्यांमार की सेना पर लक्षित प्रतिबंध तथा हथियारों पर पाबंदी लगाने की मांग की है।
• संगठन ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद और संबंधित देशों को म्यांमार की सेना पर लक्षित प्रतिबंधों और हथियारों पर पाबंदी लगानी चाहिए ताकि वह जातीय ¨हसा से बाज आए।
• म्यांमार में जारी हिंसा के कारण करीब चार लाख 10 हजार रोहिंग्या शरणार्थी बंगलादेश पलायन कर गए हैं जो जातीय भेदभाव मिटाने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रावधानों के खिलाफ है।
• पश्चिमी म्यांमार के राखिने प्रांत में गत 25 अगस्त को रोहिंग्या आंदोलनकारियों के पुलिस चौकियों तथा सेना के शिविरों पर हमले करने के बाद से उनके खिलाफ हिंसा जारी है। इन हमलों में करीब 12 लोगों की मौत हुई थी।
• मानवाधिकारों संगठनों तथा पलायन कर रहे रोहिंग्या शरणार्थियों के मुताबिक रोहिंग्या मुसलमानों को म्यांमार के भगाने के लिए म्यांमार के सुरक्षाबलों तथा राखिने प्रांत के बौद्ध संगठनों ने हिंसा तथा आगजनी कर रहे हैं।
7. भारत को 2022 तक कुपोषण फ्री बनाने का बड़ा अभियान
• सरकार 2022 तक भारत को कुपोषण फ्री बनाने के लिए बड़ा अभियान चलाएगी। सरकार का फोकस अधिक कुपोषित 113 जिलों पर रहेगा और इस अभियान में कलेक्टरों की सीधी भूमिका सुनिश्चित की जा रही है। आंगनवाड़ियों को एक विशेष एप से जोड़ा जा रहा है ताकि दिल्ली में महिला और बाल विकास विभाग को पता चल सके कि बच्चों को पोषण आहार का वितरण हो गया है।
• इसी क्रम में कुपोषण की समस्या से निपटने के लिए मंगलवार को दिल्ली में एक राष्ट्रीय सम्मेलन का रखा गया है। जिसमें ‘‘वर्ष 2022 तक कुपोषण मुक्त भारत’ का लक्ष्य हासिल करने की रुपरेखा तैयार की जाएगी।सम्मेलन का उद्घाटन श्रीमती मेनका गांधी करेंगी। महिला और बाल विकास विभाग के सचिव राकेश श्रीवास्तव ने बताया कि कुषोषण जनस्वास्य की सबसे बड़ी समस्या है, इसलिए बच्चों को कुपोषण से हर हाल में बचाना है।
• उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री ने भारत को कुपोषण मुक्त बनाने का जो सपना देखा है, उसे महिला और विकास मंत्रालय,पेयजल एवं स्वच्छता और स्वास्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के सहयोग से पूरा किया जाएगा।
• सचिव ने बताया कि जिन अधिक कुपोषित 113 जिलों पर फोकस है,वहां के कलेक्टर,डिप्टी कमिश्नर और जिला स्तर के अधिकारियों कुपोषण से लड़ने की खास तौर पर ट्रेनिंग दी जाएगी।
8. गूगल ने लांच किया अपना ऑनलाइन पेमेंट एप ‘तेज’
• टेक्नोलॉजी के दुनिया की बादशाह गूगल ने सोमवार को भारत में अपने डिजिटल पेमेंट सिस्टम ‘तेज’ को पेश कर दिया। इसका मकसद भारतीय बाजार में इलेक्ट्रॉनिक लेनदेन को आसान व सुरक्षित बनाना है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने सोमवार को इसे लांच किया।
• वित्त मंत्री ने इस पर पहला लेनदेन भी किया। इस एप को सबसे पहले भारत में पेश किया गया है। यह अंग्रेजी व हिंदी समेत सात भाषाओं में उपलब्ध है।इस मौके पर वित्त मंत्री ने कहा कि जैसे-जैसे बाजार में अत्याधुनिक तकनीक दस्तक देंगी, डिजिटल भुगतान गति पकड़ लेगा। कई लोगों ने सुविधा के लिए नहीं, बल्कि मजबूरन भुगतान के डिजिटल माध्यम को चुना था। यही मजबूरी कई लोगों की आदत बन गई है। अब यह आदत और तेजी से बढ़ेगी।
• गूगल के वाइस प्रेसीडेंट (नेक्स्ट बिलियन यूजर्स) सीजर सेनगुप्ता ने कहा कि इसे भारत के हिसाब से तैयार किया गया है। कुछ क्षेत्र हैं जिनमें आसानी से भारत पश्चिम से आगे निकल सकता है। भुगतान और वाणिज्य उन्हीं में से हैं।
• भारतीय पेमेंट बाजार में दस्तक : गूगल ने तेजी से बढ़ते भारतीय पेमेंट बाजार में अपनी जगह बनाने के लिए इस एप को सबसे पहले यहां लांच किया है। यह नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआइ) के यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी यूपीआइ पर काम करता है।
• गूगल ने इस एप के लिए एचडीएफसी, आइसीआइसीआइ, एक्सिस और भारतीय स्टेट बैंक के साथ साझेदारी की है।
9. स्टर्लिग ब्राउन
• अश्वेत अभिनेता स्टर्लिग ब्राउन ने सर्वश्रेष्ठ कलाकार के पुरस्कार पर कब्जा जमाकर इतिहास रच दिया। पिछले 19 वर्षो में वह पहले अश्वेत हैं जिन्हें यह सम्मान मिला।
• उन्होंने अपने शो दिस इज अस के लिए आउटस्टैंडिंग लीड एक्टर इन ड्रामा सीरीज के लिए यह अवॉर्ड अपने नाम किया।