■ केंद्र सरकार ने लॉकी रैनसमवेयर के फैलने के बारे में चेतावनी जारी की:
सरकार ने अलर्ट जारी कर नये कम्प्यूटर वायरस लॉकी रैनसमवेयर के फैलने की चेतावनी दी जो कंप्यूटर को बंद कर सकता है और उसे फिर से खोलने के बदले फिरौती की मांग कर सकता है।
यह रैनसमवेयर ई-मेल में अटैचमेंट के रूप में भेजा जा रहा है। सरकार ने कहा है कि लॉकी रैनसमवेयर को फैलाने के मकसद से करीब 2.30 करोड़ मैसेज भेजे जा चुके हैं।
◆ पृष्ठभूमि:
इससे पहले मई 2017 में देश की साइबर सुरक्षा एजेंसी ने बेहद शक्तिशाली और वैश्विक स्तर पर सक्रिय फिरौती के लिए हमला करने वाले रैनसमवेयर वायरस ‘वानाक्राई’ के खिलाफ इंटरनेट उपभोक्ताओं को अलर्ट किया था।
हैकिंग, जालसाजी रोकने वाली और सुरक्षा मजबूत करने वाली नोडल एजेंसी कम्प्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम ऑफ इंडिया (सीईआरटी-इन) ने इस नए साइबर खतरे को लेकर एक ‘महत्वपूर्ण चेतावनी’ जारी की है। इस वायरस की चपेट में आए कंप्यूटर के लॉक हो जाने पर आधे बिटक्वाइन की फिरौती मांगी जा रही है। यह करीब 1.5 लाख रुपये बैठती है।
■ ब्रिक्स बैंक सहकारिता व्यवस्था के पांच बैंक राष्ट्रीय मुद्राओं में ऋण देने और क्रेडिट रेटिंग पर सहयोग देने पर सहमत हुए:
ब्रिक्स बैंक सहकारिता व्यवस्था के पांच बैंक राष्ट्रीय मुद्राओं में ऋण देने और क्रेडिट रेटिंग पर सहयोग देने पर सहमत हो गए हैं। ब्रिक्स सम्मेलन से पहले इस आशय के समझौते पर 02 सितम्बर 2017 को चीन के शामन शहर में हस्ताक्षर किए गए।ब्राजीलियन डेवलपमेंट बैंक, विनेश-इकोनोम-बैंक (vnesh-econom-bank), भारतीय आयात-निर्यात बैंक, चाइना डेवलपमेंट बैंक और डेवलपमेंट बैंक ऑफ साउथ अफ्रीका ने पेइचिंग में इस पर हस्ताक्षर किए।
◆क्या होगा लाभ?
यह निर्णय सहयोग को और मजबूत बनाने के लिए लिया गया है। क्रेडिट रेटिंग पर समझौते से आंतरिक क्रेडिट रेटिंग और रेटिंग के आकलन के बारे में सूचना साझा करने में मदद मिल सकेगी।
ब्रिक्स सम्मेलन से पहले ब्रिक्स देशों के न्यू डेवलपमेंट बैंक (एनडीबी) ने एक अरब 40 करोड़ अमरीकी डॉलर के ऋण भारत रूस और चीन में सतत विकास की परियोजनाओं के लिए मंजूर किए। भारत के लिए एनडीबी ने 47 करोड़ डॉलर का ऋण मध्य प्रदेश की बहु-ग्राम ग्रामीण पेयजल आपूर्ति परियोजना के लिए दिया जा रहा है।
■ असम सरकार ने राज्य को छह महीने के लिए 'अशांत क्षेत्र' घोषित किया:
असम सरकार ने समूचे राज्य को और छह महीने के लिए अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया है। राज्य के गृह और राजनीतिक विभाग द्वारा जारी अधिसूचना में पूरे राज्य को 31 अगस्त 2017 के बाद से छह महीने के लिए अशांत क्षेत्र घोषित किया गया है।इसका मतलब है कि राज्य में विवादास्पद सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम (AFSPA) की मियाद अगले 6 महीने के लिए बढ़ा दी गई है। पहली बार राज्य सरकार ने इस कानून को स्वयं बढ़ाया है। इसके पहले तक गृह मंत्रालय यह काम करता था। यह निर्णय राज्य में कुछ भूमिगत संगठनों द्वारा हिंसक घटनाओं से उत्पन्न चिंताओं के मद्देनजर कानून और व्यवस्था की वर्तमान स्थिति के आकलन के बाद लिया गया।
● सशस्त्र बल विशेषाधिकार कानून (अफस्पा):
सशस्त्र बल विशेषाधिकार कानून (अफ्सपा) 1958 में संसद द्वारा पारित किया गया था और तब से यह कानून के रूप में काम कर रही है। आरंभ में मणिपुर, मेघालय, मिज़ोरम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, असम में भी इसे लागू किया गया था लेकिन मणिपुर सरकार ने वर्ष 2004 में राज्य के कई हिस्सों से इसे हटा दिया गया। जम्मू-कश्मीर में सशस्त्रबल विशेषाधिकार कानून(अफ्सपा) 1990 में लागू किया गया था। इस कानून के तहत अशांत क्षेत्रों में तैनात सुरक्षा बलों को बिना किसी वॉरंट के गिरफ्तारी, तलाशी लेने और यहां तक कि किसी को गोली मारने का अधिकार रहता है।
■ मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई में साइकल ट्रैक बनाने को सैद्धांतिक रूप से मंजूरी दी:
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई में पाइप लाइन के किनारे साइकल ट्रैक बनाने को सैद्धांतिक रूप से मंजूरी दे दी है। यह साइकल ट्रैक मुंबई को पानी सप्लाई करने वाली पाइप लाइनों के किनारे हुए अतिक्रमण को साफ करके बनाया जाएगा।मुंबई में बनने वाले साइकल ट्रैक की यह पूरी परियोजना 300 करोड़ रुपये की है। इसमें पाइप लाइन के दोनों तरफ 10-10 मीटर चौड़े कॉरिडोर बनाए जाने हैं और यह 18 महीने में बनकर तैयार हो जाएगा। यह साइकल ट्रैक उत्तर-दक्षिण और पूर्व-पश्चिम मुंबई को जोड़ने वाला सबसे छोटा रास्ता होगा।पाइप लाइन के किनारे बनने वाले इस साइकल ट्रैक पर प्रवेश और निकास के लिए 40 द्वारा होंगे। यह साइकल ट्रैक 19 रेलवे स्टेशनों, 7 मेट्रो स्टेशनों, 4 मोनो रेल स्टेशनों को कवर करेगा। अलावा इसके इस पर बॉलिवुड वॉक, जैव विविधता का दर्शन कराने वाला कॉरिडोर और मुंबई बुक रूट भी होगा ।
■ हरियाणा सरकार ने दो लाख शिक्षित युवाओं को सक्षम योजना के तहत रोजगार देने का लक्ष्य निर्धारित किया:
मनोहर खट्टर द्वारा शाषित हरियाणा राज्य की सरकार ने दो लाख शिक्षित युवाओं को सक्षम योजना के तहत रोजगार देने का लक्ष्य निर्धारित किया है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिस-जिस विभाग में कर्मचारियों की कमी है। वह सक्षम युवाओं व युवतियों को काम दें और कार्यों को पूरा कराने में तेजी लाएं।
सरकारी विभागों के अलावा औद्योगिक ईकाइयों में भी सक्षम युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध होने चाहिए। मुख्यमंत्री 02 सितम्बर 2017 को विकास सदन में जिले के विकास कार्यों की समीक्षा कर रहे थे। शहरी व ग्रामीण क्षेत्र में जनकल्याण सुरक्षा सर्वे कार्य से जुड़े करीब 2542 अधिकारियों, कर्मचारियों व सक्षम युवाओं को प्रशिक्षित किया गया है। सर्वे के लिए पायलट के तौर पर घरौंडा ब्लॉक के गांव मलकपुर को चुना है।
■ हॉकी इंडिया ने भारतीय पुरुष हॉकी टीम के मुख्य कोच रोलेंट ओल्टमेन्स को पदमुक्त किया:
अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अप्रत्याशित आउटिंग के बाद हॉकी इंडिया ने राष्ट्रीय कोच रोलेंट ओल्टमंस को बर्खास्त कर दिया। नए कोच के चयन तक टीम के हाई प्रफोरमेंस डायरेक्टर डेविड जॉन, ओल्टमेन्स का कार्यभार संभालेंगे। हॉकी इंडिया की एक उच्च समिति की दिल्ली में संपन्न हुई तीन दिन की बैठक में यह निर्णय लिया गया।वे डच हॉकी के कोच थे और भारतीय टीम के साथ काफी समय से जुड़े हुए थे। ओल्टमंस के साथ टीम का करार 2020 तक का था।
■ नेपाल ने संयुक्त राष्ट्र विकास सहायता प्रारूप पर हस्ताक्षर किए:
नेपाल सरकार ने वर्ष 2018-2022 के लिए संयुक्त राष्ट्र विकास सहायता प्रारूप (यूएनडीएएफ) पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। इस प्रारूप में अगले पांच सालों के लिए विकास रणनीति तैयार की गई है। यह समझौता 01 सितम्बर 2017 को सरकार के योजना निकाय, राष्ट्रीय योजना आयोग और संयुक्त राष्ट्र की टीम के बीच नेपाल में हुआ।
संयुक्त राष्ट्र की टीम ने एक बयान में कहा कि 63.5 लाख डॉलर के पैकेज में संयुक्त राष्ट्र की 26 अलग-अलग एजेंसियां शामिल हैं, जिनका लक्ष्य नेपाल के चार क्षेत्रों - आर्थिक विकास, सामाजिक विकास, जलवायु परिवर्तन अनुकूलन और आपदा जोखिम न्यूनीकरण में मदद करना है। नेपाल ने आशा व्यक्त की है कि यह सहायता प्रारूप सतत विकास के 2030 के एजेंडे को हासिल करने में मददगार होगा। हस्ताक्षर के मौके पर संयुक्त राष्ट्र के रेजीडेंट समन्वयक वलेरी जुलियांद ने कहा कि यूएनडीएएफ ने दिखाया है जब यह वैश्विक संगठन एजेंसियां और शासनादेश साथ मिलकर काम करता है तो यह क्या कुछ हासिल कर सकता है।
■ दिल्ली के उपराज्यपाल ने राज्य में कचरा डंपिंग पर रोक लगायी:
नॉर्थ-ईस्ट दिल्ली के गाजीपुर में कूड़ा के पहाड़ ढहने से हुई 2 लोगों की मौत के बाद उपराज्यपाल अनिल बैजल ने 02 सितम्बर 2017 को ईडीएमसी और एनएचएआई के अफसरों के साथ मीटिंग कर गाजीपुर में कूड़ा फेंकने पर फौरन रोक लगाने का आदेश दिया है। उन्होंने कहा कि इसकी जगह भस्वला लैंडफिल साइट का इस्तेमाल किया जाए। अफसरों ने 2 साल के अंदर लैंडफिल साइट को पूरी तरह हटाने का भरोसा दिया है।बता दें कि दिल्ली के तीन बड़े लैंडफिल साइट में गाजीपुर सबसे पुराना है। यहां ईस्ट दिल्ली और आसपास के इलाकों से निकलने वाला करीब 2500 मैट्रिक टन कूड़ा रोज डाला जाता है। इस लैंडफिल साइट के लिए 20 मीटर ऊंचाई की परमिशन थी, लेकिन अब ये 60 मीटर ऊंचा (15 मंजिला बिल्डिंग के बराबर) हो चुका है।
■ तेजस्वी दुदुका ने यूएस ओपन ग्रैंड स्लैम कैरम टूर्नामेंट का ख़िताब जीता:
25 वर्षीया तेजस्वी दुदुका ने अमेरिका के डलास में आयोजित यूएस ओपन ग्रैंड स्लैम कैरम टूर्नामेंट का महिला एकल ख़िताब जीत लिया है। हाल ही में निजामाबाद में तेलंगाना राज्य महिला एकल का खिताब जीतने के बाद, उन्हें ग्रैंड स्लैम के लिए डलास में जाने के लिए यू.एस. कैरम एसोसिएशन के आयोजकों ने बुलाया था।42 वर्षीय अनिल कुमार जोकि तेजस्वी के कोच भी हैं, उन्हें यूएस ओपन ग्रैंड स्लैम कैरम टूर्नामेंट के पुरुष एकल में रनर अप का खिताब मिला था।