वीमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड्स 2017 की घोषणा हुयी:

राजधानी दिल्ली में नीति आयोग की तरफ से वीमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया पुरस्कार 2017 प्रदान किए गए। इस साल यह पुरस्कार बारह महिलाओं को दिए गए हैं। ज़िन्दगी से, प्रकृति से, समाज से, संस्कृति से, रिश्ते नातों से, राजनीति से, सिस्टम से संघर्ष करतीं आगे बढ़ीं यह महिलाएं अपने आप में ख़ास हैं और इन्होने हर विकट परिस्थिति को पीछे छोड़ते हुए भारत का नाम रोशन किया।इनकी कहानियाँ सुनकर ही रोंगटें खड़े हो जातें है मगर इनके जज़्बे को सलाम करने के लिए हाथ खुद उठ भी जाता है। इस पुरस्कार समारोह में सूचना और प्रसारण मंत्री स्मृति ईरानी मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहीं और उन्होंने भी इनकी हिम्मत और बुलंद हौसले को सलाम किया।महिलाओं के खिलाफ हिंसा के लिए लक्ष्मी अग्रवाल को, भारत के सबसे पिछड़े जिले में लड़कियों की शिक्षा के लिए काम करने के लिए सैफीना हुसैन को,खुद की तरह महिलाओं को अपने उज्जवल कल के सपनों का एहसास कराने के लिए कमल कुंभार को, जरूरतमंदों के लिए एक अस्पताल बनाने के लिए दो दशकों से काम करने के लिए सुभासिनी मिस्त्री को, दुनिया की सबसे उच्चे पर्वत पर चढ़ने वाली पहली महिला दिव्यांग अरुणिमा सिन्हा को और झारखंड के अपने गांव के करीब 50 हेक्टेयर की जंगल की जमीन का संरक्षण करने के लिए जमुना टुडू को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया।इसके अन्य 6 रनर अप हैं - राजलक्ष्मी बोर्तकूर, हर्षि कान्हेकर, सुनीता कांबले, किरण कानोजिया, शिमा मोडक और कनिका तेक्रिवाल है।

*उत्तर प्रदेश सरकार का कुछ सरकारी नौकरियों के लिए साक्षात्कार खत्म करने का फैसला:

उत्तर प्रदेश सरकार ने सरकारी नौकरियों के लिए भर्ती में पारदर्शिता बढ़ाने के उद्देश्य से ग्रुप-बी अराजपत्रित तथा ग्रुप सी और डी पदों की चयन प्रक्रिया में साक्षात्कार खत्म करने का फैसला किया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में इन पदों के लिए इंटरव्यू खत्म करने का निर्णय लिया गया।
प्रदेश में अब गैर-राजपत्रित पदों के लिए किसी भी प्रकार का साक्षात्कार नहीं लिया जाएगा और सरकार में सारी भर्तियां सिर्फ लिखित परीक्षा के माध्यम से करने का फैसला किया है। प्रदेश सरकार के प्रवक्ता और स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा कि इन सरकारी पदों पर नियुक्तियों में पारदर्शिता लाने के लिए राज्य सरकार ने नियुक्ति प्रक्रिया में साक्षात्कार को समाप्त करने का निर्णय लिया है।
हालांकि समूह ख के राजपत्रित पदों के लिए साक्षात्कार जरूरी रहेगा। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि नये नियम का मौजूदा समय में चल रही समूह ख की भर्तियों पर कोई असर नहीं पड़ेगा।