दैनिक समसामयिकी
1.कालेधन पर लगाम को भारत से सहयोग करेगा स्विटजरलैंड
• प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्विटजरलैंड की राष्ट्रपति डोरिस लिउथार्ड ने बृहस्पतिवार को यहां द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय मुद्दों से जुड़े विविध विषयों पर व्यापक र्चचा की। इसके साथ ही कर अपवंचन और कालाधन पर द्विपक्षीय सहयोग को और गहरा बनाने के लिए सहयोग बढ़ाने के रास्तों पर र्चचा की गई। दोनों देशों के बीच रेलवे के क्षेत्र में तकनीकी सहयोग समेत दो समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए।
• प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति डोरिस लिउथार्ड के साथ बातचीत के बाद कहा, हमारे बीच अंतरराष्ट्रीय, क्षेत्रीय तथा द्विपक्षीय मुद्दों पर सार्थक बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि भारत और स्विट्जरलैंड ने कर चोरी और काले धन से लड़ाई में सहयोग और बढ़ाया।
• मोदी ने परमाणु आपूत्तर्िकर्ता समूह (एनएसजी) में भारत के प्रवेश को समर्थन देने पर स्विस राष्ट्रपति का धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंतण्रव्यवस्था (एमटीसीआर) की सदस्यता के लिए भारत का समर्थन करने के लिए हम स्विटजरलैंड के आभारी हैं।
• प्रधानमंत्री ने लिउथार्ड के साथ संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में कहा, हमारे बीच अंतरराष्ट्रीय, क्षेत्रीय और द्विपक्षीय संबंधों से जुड़े मुद्दों पर सार्थक र्चचा हुई। वित्तीय लेनदेन में पारदर्शिता को विश्वव्यापी चिंता का विषय करार देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इस क्षेत्र में स्विटजरलैंड के साथ हमारा द्विपक्षीय सहयोग जारी रहेगा।
• लिउथार्ड ने उम्मीद जाहिर की कि स्विटजरलैंड की संसद इस वर्ष के अंत तक सूचनाओं के स्वत: आदान प्रदान पर कानून को मंजूरी प्रदान कर देगी। लिउर्थड का भारत आने के बाद बृहस्पतिवार को राष्ट्रपति भवन में पारंपरिक तरीके से स्वागत किया गया।
• इस दौरान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी मौजूद थे। स्विस राष्ट्रपति की तीन दिवसीय भारत यात्रा के दौरान दोनों देश कारोबार, निवेश एवं आर्थिक विषयों समेत द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत बनाने को प्राथमिकता दे रहे हैं।
• भारत और स्विटजरलैंड के बीच मैत्री संधि की 70वीं वर्षगांठ पर स्विस राष्ट्रपति डोरिस लिउर्थड भारत की यात्रा पर आई हैं और इस दौरान भारत स्विस मित्रता के 70 साल : मन के तार जोड़ने और भविष्य को प्रेरित करने वाला रिश्ता विषयक कई कार्यक्रमों को औपचारिक रूप से आगे बढ़ाया जाएगा।
2. हिन्द महासागर की सुरक्षा करें सदस्य राष्ट्र: सुषमा
• विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा है कि हंिदू महासागर क्षेत्र के स्थायित्व के लिए इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी सदस्य राष्ट्रों पर है। समूचे विश्व की आर्थिक प्रगति के लिए इस क्षेत्र में शांति की बेहद ज्यादा जरूरत है। उनका इशारा साफ तौर पर चीन की घुसपैठ की तरफ था।
• श्रीलंका के कोलंबो में दो दिवसीय भारतीय उप महाद्वीप की कांफ्रेंस में वह बोल रही थीं। सुषमा ने कहा कि भारतीय समुद्री क्षेत्र का इस्तेमाल करने वाले सभी देश वैश्विक नियमों का पालन करें। यह एक बेहद जटिल क्षेत्र है, लेकिन विश्व की तरक्की में क्षेत्र का योगदान अहम है। इसके पानी से हर साल एक लाख से ज्यादा जहाज गुजरते हैं।
• उनका कहना था कि भारत की समुद्री सीमा 75 सौ किमी लंबी है। भारत का 90 फीसद कारोबार पानी के जरिये ही होता है। गौरतलब है कि अफ्रीका में बंदरगाह स्थापित करने के बाद चीन पाकिस्तान के ग्वादर के साथ श्रीलंका के समुद्री क्षेत्र में अपनी घुसपैठ कर रहा है।
• हिन्द महासागर में चीन के जहाज बीते कुछ समय से ज्यादा दिखने लगे हैं। सुषमा का कहना था कि पीएम नरेंद्र मोदी मानते हैं कि सागर का मतलब क्षेत्र में रहने वाले सभी देशों के विकास को लेकर है। वह मानते हैं कि पड़ोसी देशों से संपर्क बेहतर होगा तो विकास को पंख लग जाएंगे।
• इस सम्मेलन का आयोजन इंडिया फाउंडेशन, सिंगापुर स्थित एस राजारत्नम स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज और कोलंबो स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल स्टडीज कर रहे हैं। इसमें लगभग 35 देश भाग ले रहे हैं। इसका विषय है कि हिंद महासागर में दोनों देशों के लिए क्या-क्या संभावनाएं हो सकती हैं। दोनों देशों के लिए समुद्र में क्या-क्या हो सकता है और किस तरीके से भारत और श्रीलंका शांति, समृद्धि हासिल कर सकते हैं।
• इसका पहला सत्र सितंबर 2016 में सिंगापुर में हुआ था। 1श्रीलंका के राष्ट्रपति से मिलीं : विदेश मंत्री ने श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे से गुरुवार को मुलाकात की। इस दौरान द्विपक्षीय संबंधों को लेकर दोनों में बात हुई। इस दौरान स्वराज ने सिंगापुर के अपने समकक्ष से भी मुलाकात की।
3. अमीर देशों के खिलाफ भारत-चीन
• किसानों को अमीर देशों में कृषि उत्पादों पर मिल रही भारी भरकम सब्सिडी के खिलाफ भारत और चीन ने संयुक्त मोर्चा खोल दिया है। दोनों देशों ने विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) इस तरह की सब्सिडी को खत्म करने की मांग करने का प्रस्ताव रखा है।
• विकासशील देशों में किसानों को दी जा रही सब्सिडी को खत्म करने की अमीर देशों की नीति के खिलाफ मोर्चा लेते हुए भारत और चीन ने इसे भेदभाव वाली नीति बताया है। वाणिज्य मंत्रलय ने गुरुवार को यह जानकारी दी।1मंत्रलय की ओर से जारी बयान के मुताबिक भारत और चीन ने संयुक्त रूप से पिछले महीने डब्ल्यूटीओ में एक प्रस्ताव रखा है।
• इसमें विकसित देशों में किसानों को मिल रही सब्सिडी को खत्म करने की मांग की गई है। 18 जुलाई को दिए गए इस प्रस्ताव में कहा है कि विश्व व्यापार संगठन के कुछ सदस्य विकासशील देशों में गरीब किसानों को मिल रही सब्सिडी पर सवाल खड़े करते रहे हैं। जबकि वे अपने यहां किसानों को ‘एग्रीगेट मेजरमेंट ऑफ सपोर्ट’ (एएमसी) के नाम पर भारी मात्र में कृषि सब्सिडी दे रहे हैं।
• भारत और चीन ने विश्व व्यापार में असंतुलन पैदा करने वाली विकसित देशों के कृषि सब्सिडी के प्रारूप को समाप्त करने की मांग की है। दोनों देशों की तरफ से दिया गया यह संयुक्त प्रस्ताव इसलिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि दिसंबर में ब्यूनस आयर्स में होने वाली डब्ल्यूटीओ की मंत्री स्तरीय बैठक होने वाली है।
• इस बैठक में दोनों देश अन्य विकासशील मुल्कों के समर्थन से इस मुद्दे को जोरदार तरीके से उठाने की तैयारी कर रहे हैं। विश्व व्यापार संगठन में फैसला लेने वाली यह सबसे बड़ी संस्था है। इस समिति की हर दो साल बाद बैठक होती है।
• साझा प्रस्ताव में कहा गया है कि अमेरिका, यूरोपीय संघ और कनाडा जैसे विकसित देशों में किसानों को निरंतर भारी भरकम सब्सिडी दी जा रही है। जबकि विकासशील देशों में किसानों को सब्सिडी के लिए डब्ल्यूटीओ ने काफी ऊंची सीमा तय कर रखी है। ये देश सालाना 160 अरब डॉलर तक की राशि अपने किसानों को सब्सिडी के तौर पर मुहैया करा रहे हैं। भारत जैसे देश में सालाना एक किसान को 260 डॉलर की ही राशि सब्सिडी के तौर पर उपलब्ध कराई जाती है।
• भारत और चीन जैसे अधिकांश विकासशील देशों को डब्ल्यूटीओ के तहत एएमसी की सुविधा नहीं दी गई है। कई विकसित देशों में उत्पाद की कुल लागत का 50 फीसद और कई मामलों में तो 100 प्रतिशत तक सब्सिडी के तौर पर उपलब्ध कराया जाता है। इसके उलट विकासशील देशों पर इसे 10 फीसद के दायरे में रखने की बाध्यता है।
4. आर्थिक विकास की धीमी पड़ी रफ्तार
• देश की आर्थिक विकास दर में नोटबंदी के बाद पहली बार तेज गिरावट आई है। वित्त वर्ष की पहली तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि दर 5.7 फीसद पर सिमट गई।
• पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में यह 7.9 फीसद रही थी।केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय (सीएसओ) द्वारा बृहस्पतिवार को जीडीपी के आंकड़े जारी किए जाने के बाद मुख्य सांख्यिकीविद टीसीए अनंत ने यहां पत्रकारों से बातचीत में कहा कि विनिर्माण गतिविधियों में सुस्ती आने से आर्थिक विकास पर असर पड़ा है। वर्ष 2016-17 की अंतिम तिमाही में जनवरी-मार्च के दौरान जीडीपी वृद्धि दर 6.1 फीसद रही थी।
• वर्ष 2016-17 में पूरे साल के दौरान विकास दर 7.1 फीसद रही थी। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में अप्रैल-जून के दौरान विकास दर घटकर 5.7 फीसद पर आ गई जो इसी अवधि में चीन की 6.9 फीसद वृद्धि दर की तुलना में बहुत कम है।
• पिछले कुछ समय से भारत दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था था लेकिन अब यह चीन से पिछड़ गया है।उन्होंने कहा कि अप्रैल-जून तिमाही में सकल मूल्य संवर्धन (जीवीए) 5.6 फीसद रहा है जो पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि में 7.6 फीसद रहा था।
• पहली तिमाही में विनिर्माण क्षेत्र का जीवीए घटकर 1.2 फीसद पर आ गया जबकि पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि में यह 10.7 फीसद रहा था। विनिर्माण जीवीए में कारपेट क्षेत्र की हिस्सेदारी 74 फीसद है।
• नोटबंदी के कारण विकास प्रभावित होने से इनकार करते हुए उन्होंने कहा कि वर्ष 2015-16 की दूसरी तिमाही में थोक मूल्य सूचकांक ऋणात्मक था और जबसे यह ऋणात्मक से निकल कर धनात्मक हुआ है तब से ही विकास दर में वृद्धि सुस्त पड़ी है।
5. निजी क्षेत्र की मदद से बने पहले सेटेलाइट की लांचिंग विफल
• पहली बार निजी क्षेत्र की मदद से बने भारत के अत्याधुनिक आठवें नेवीगेशन सेटेलाइट आइआरएनएसएस-1एच की लांचिंग विफल हो गई। गुरुवार शाम सात बजे सटीक उड़ान के बीस मिनट बाद सेटेलाइट को अंतरिक्ष की कक्षा में स्थापित करने से ठीक पहले उपग्रह प्रक्षेपण यान पीएसएलवी सी-39 में तकनीकी खराबी आने से ऐसा हुआ।
• हीट शील्ड यान से अलग नहीं हो पाया। उपग्रह इसमें ही था। लिहाजा उसका प्रक्षेपण नहीं हो पाया।
• भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के अध्यक्ष एएस किरण कुमार ने लांच मिशन की असफलता की जानकारी देते हुए इसे हादसे की संज्ञा दी है।
• उनका कहना है, ‘लांच मिशन सफल नहीं हो पाया। हालांकि उपग्रह प्रक्षेपण यान के सभी सिस्टम बेहद अच्छे तरीके से काम कर रहे थे। लेकिन एक दुर्घटना हुई। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार उड़ान के बीस मिनट बाद हीट शील्ड यान से अलग नहीं हुआ। लिहाजा इसमें मौजूद नेवीगेशन सेटेलाइट प्रक्षेपण यान पीएसएलवी सी-39 के चौथे चरण में ही फंस कर रह गया।
• इसी चरण में यान उपग्रह को कक्षा में प्रक्षेपित करता है। ऐसा क्यों हुआ? हम इसका व्यापक विश्लेषण करेंगे।’
• उपग्रह प्रक्षेपण यान पीएसएलवी सी-39 ने गुरुवार शाम सात बजे 1425 किलोग्राम वजनी नेवीगेशन सेटेलाइट आइआरएनएसएस-1 एच को लेकर श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से सही तरीके से उड़ान भरी। शुरू में तो सब कुछ ठीक-ठाक रहा, लेकिन बीस मिनट बाद ही बुरी खबर आई कि हीट शील्ड यान से अलग नहीं हुआ।
6. फलों, सब्जियों और मसालों की रिकार्ड पैदावार का अनुमान
• देश में वर्ष 2016-17 में बागवानी की रिकार्ड 30 करोड़ टन पैदावार होने का अनुमान है। बागवानी फसलों की खेती का क्षेत्र दो करोड़ 45 लाख हेक्टेयर से बढ़कर दो करोड़ 51 लाख हेक्टेयर हो गया है।कृषि मांलय की ओर से यहां जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार चालू वर्ष के दौरान फलों का रिकार्ड नौ करोड़ 37 लाख टन, सब्जियों का 17 करोड़ 60 लाख टन और फूलों का उत्पादन 23 लाख टन होने का अनुमान है।
• इसके साथ ही मसालों का रिकार्ड 82 लाख टन उत्पादन होने का अनुमान है।पिछले वर्ष की तुलना में बागवानी फसलों के उत्पादन में 4.8 प्रतिशत वृद्धि होने की उम्मीद है।
• फलों के उत्पादन में 3.9 प्रतिशत तथा सब्जियों के उत्पादन में 4.2 प्रतिशत वृद्धि का अनुमान लगाया गया है। प्याज की पैदावार में 3.8 प्रतिशत की वृद्धि के साथ ही इसका उत्पादन 2.17 करोड़ टन होने की उम्मीद है। महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, बिहार और गुजरात प्रमुख प्याज उत्पादक राज्य हैं।
• गत वर्ष आलू का 4.34 करोड़ टन उत्पादन हुआ था जो इस बार बढकर 4.82 करोड़ टन हो गया है। पिछले साल की तुलना में इसके उत्पादन में 11 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई है।
• उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, पंजाब, गुजरात और मध्य प्रदेश प्रमुख आलू उत्पादक राज्य है।
7. जीएसटी में ई-वे बिल के नियमों की अधिसूचना जारी
• वित्त मंत्रालय ने वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के तहत ई-वे बिल से जुड़े नियमों को अधिसूचित कर दिया है। अलबत्ता अभी इसके लागू करने की तारीख तय नहीं की गई है। इसे अमल में लाने के लिए अलग से अधिसूचना जारी की जाएगी। हालांकि सूत्रों की मानें तो ई-वे बिल को पहली अक्टूबर से लागू किया जाना लगभग तय है।
• जीएसटी प्रणाली में माल के परिवहन से पहले इसका पहले से रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होगा। ई-वे बिल से फल-सब्जियों, अनाज, मांस, ब्रेड, दही, किताबों और ज्वैलरी को छूट दी गई है। यानी इन उत्पादों की ढुलाई के लिए कोई भी जानकारी ई-वे बिल के जरिये नहीं देनी होगी। 1सरकार ने अधिसूचना के साथ जीएसटी में माल के परिवहन का फ्रेमवर्क तय कर दिया है।
• अधिसूचना के मुताबिक 50 हजार रुपये से ज्यादा के माल को भेजने के पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराकर इलेक्ट्रॉनिक बिल (ई-वे बिल) लेना जरूरी होगा। राज्य के भीतर दस किलोमीटर की दूरी तक माल की ढुलाई के लिए ई-वे बिल की जरूरत नहीं होगी।
• ई-वे बिल के प्रावधानों को वित्त मंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता वाली जीएसटी काउंसिल पांच अगस्त की बैठक में मंजूरी दे चुकी है। 1जीएसटी नेटवर्क पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के बाद ई-वे जनरेट होगा। यह दूरी के आधार पर एक से 20 दिन तक के लिए मान्य होगा।
• एक दिन की वैधता सौ किमी तक की ढुलाई के लिए होगी। फल-सब्जियों, अनाज, मांस, ब्रेड, दही, किताबें, करेंसी, ज्वैलरी, खादी, कच्चा रेशम, राष्ट्रीय ध्वज, काजल, शहरी कचरा, पूजा सामग्री, एलपीजी, किरॉसिन और करेंसी को इस ई-वे बिल से छूट दी गई है।
• कस्टम मंजूरी के लिए बंदरगाह, हवाई अड्डे, एयर कार्गो कॉम्पलेक्स या लैंड कस्टम स्टेशन से इनलैंड कंटेनर डिपो अथवा कंटेनर फ्रेट स्टेशन तक के माल परिवहन पर ई-वे बिल के प्रावधान लागू नहीं होंगे।
8. राजीव महर्षि नए कैग नियुक्त
• पूर्व केंद्रीय गृह सचिव राजीव महर्षि को देश का नया नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) और पूर्व आईएएस अधिकारी सुनील अरोड़ा को नया चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। महर्षि बुधवार को ही सेवानिवृत्त हुए हैं। वह शशिकांत शर्मा का स्थान लेंगे।
• इसी तरह, वरिष्ठ नौकरशाह राजीव कुमार को वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग का सचिव और अनीता कारवल को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) की चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है।
• पीएम मोदी की संस्तुति पर राष्ट्रपति रामनाथ कोबिंद ने महर्षि की नियुक्ति को स्वीकृति दी है। उनका कार्यकाल छह वर्ष या 65 वर्ष की उम्र, जो भी पहले होगा, की अवधि के लिए की गई है।
• चुनाव आयुक्त के तौर पर सुनील अरोड़ा की नियुक्ति को लेकर कानून मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना में बताया गया है कि 61 साल के अरोड़ा की नियुक्ति उस दिन से प्रभावी होगी, जिस दिन वह पदभार संभालेंगे।
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