1.मोदी सरकार का ऐतिहासिक फैसला, अर्थव्यवस्था में सुधार व रोजगार के लिए दिया 14 लाख करोड़ का बूस्टर डोज

• आर्थिक सुस्ती दूर करने और रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए सरकार ने इकोनामी को 14 लाख करोड़ रपए की बूस्टर डोज दिया है। आर्थिक पैकेज के रूप में मोदी सरकार ने राजमार्ग परियोजनाओं के लिए भारी भरकम राशि की व्यवस्था की है।
• यह पैकेज रोजगार बढ़ाने में मदद करेगा। रोजगार बढ़ाने के लिए ही सूक्ष्म एवं मझोले उद्योग, मुद्रा योजना को प्रत्यक्ष लाभ देने की घोषणा की गई है। जीडीपी की दर में गिरावट आने के बाद विपक्ष के निशाने पर आए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए कुछ अहम कदम उठाने के संकेत दिए थे।
• वित्त मंत्रालय करीब एक माह से इस दिशा में काम कर रहा था और प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में आर्थिक सुधार पैकेज को मंजूरी दी गई।
• इस पैकेज को मीडिया तक पहुंचाने के लिए वित्त मंत्री अरुण जेटली तीन प्रजेंटेशनों को लेकर चार सचिवों और मुख्य आर्थिक सलाहकर अरविंद सुब्रमण्यम के साथ प्रेस कांफ्रेंस करने आए। उन्होंने दावा किया कि अर्थव्यवस्था सुदृढ़ और इसकी बुनियाद मजबूत है।
• भारत पिछले तीन साल से सबसे तेज रफ्तार से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है और आने वाले वर्षो में इस रफ्तार को बनाए रखने के लिये प्रयास जारी हैं।
• चालू खाता घाटा काबू : उन्होंने कहा कि चालू वित्त वर्ष में चालू खाते का घाटा दो फीसद से कम होगा। यह अच्छी स्थिति है।
• विदेशी मुद्रा भंडार 400 अरब डालर के स्तर से ऊपर जा चुका है।14 लाख करोड़ खर्च होंगे : वित्त सचिव अशोक लवासा ने कहा कि सड़कें बनाने, भारतमाला प्रोजेक्ट, इंद्रधनुष योजना आदि में कुल मिलाकर 14 लाख करोड़ रपए खर्च होंगे।
• इस वित्त वर्ष में अब तक 11.47 लाख करोड़ रपए हो चुका है। जीडीपी वृद्धि : उन्होंने कहा कि पिछले तीन सालों में वास्तविक जीडीपी वृद्धि 7.5 फीसद केआसपास रही। आने वाले दिनों में यह तेजी से बढ़ेगी।

2. सरकारी बैंको को मिलेंगे 2.11 लाख करोड़
• सरकार ने डूबे कर्ज के बोझ से दबे सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में 2.11 लाख करोड़ रपए की पूंजी डालने की घोषणा की। यह पूंजी अगले दो साल में डाली जाएगी।वित्तीय सेवा सचिव राजीव कुमार ने यहां कहा कि इसमें से 1.35 लाख करोड़ रपए बांड व शेष 76,000 करोड़ रपए केंद्रीय बजट से दिए जाएंगे।
•  वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि बैंकों में यह पूंजी निवेश अगले दो वित्त वर्षो में किया जाएगा। इसके साथ ही बैंकिंग क्षेत्र में सुधारों के और भी उपाय किए जाएंगे।
• सुधारों की इस श्रृंखला की घोषणा अगले कुछ माह में होगी।बैंक पूंजीकरण बांड का स्वरूप और ब्योरा समय के साथ सार्वजनिक किया जाएगा।
• जून, 2017 में बैंकों की गैर निष्पादित आस्तियां (एनपीए) बढ़कर 7.33 लाख करोड़ रपए हो गई। मार्च, 2015 में यह 2.75 लाख करोड़ रपए थीं। बैंकों को इंद्रधनुष योजना के तहत 18,000 करोड़ रपए दिए जाएंगे।
• सरकार ने देश में सड़कों का जाल बिछाने की दिशा में आगे बढ़ते हुए मंगलवार को एक महत्वपूर्ण कदम उठाया। इसके तहत महत्वकांक्षी भारतमाला समेत सात लाख करोड़ रपए मूल्य की राजमार्ग परियोजनाओं को हरी झंडी दे दी।
• कैबिनेट ने अगले पांच साल में भारतमाला परियोजना समेत 80,000 किलोमीटर से अधिक राजमार्ग के विकास के लिए सात लाख करोड़ रपए मूल्य की राजमार्ग परियोजनाओं को मंजूरी दे दी।
• भारतमाला सरकार की वृहद योजना है और एनएचडीपी के बाद दूसरी सबसे बड़ी राजमार्ग परियोजना है। इसका मकसद सीमावर्ती और अन्य क्षेत्रों में संपर्क व्यवस्था में सुधार लाना है।
• क्या है भारतमाला परियोजना : केंद्र सरकार का यह एक मेगा प्लान है। इसके तहत बेहतर कनेक्टिविटी तैयार करना है। केंद्रीय सड़क एवं राजमार्ग मंत्रालय ने एक नियंतण्र सलाहकार फर्म द्वारा प्रस्तावित भारतमाला परियोजना के तहत अध्ययन कराया है। फर्म ने 44 इकोनामिक कारिडोर चिन्हित किए हैं। इनका मकसद माल ढुलाई में तेजी लाना है।

3. स्वच्छ ऊर्जा उत्पादों पर दी जाए सब्सिडी

• इन्फोसिस के सह-संस्थापक एनआर नारायण मूर्ति ने कहा कि सरकार को गांवों में स्वच्छ ईधन आधारित खाना पकाने के स्टोव जैसे उत्पाद बेचने वाली कंपनियों को सब्सिडी देनी चाहिए। उन्होंने इस मौके पर लकड़ी के चूल्हे पर खाना बनाने से अपनी मां को होने वाली परेशानी को भी याद किया।
• उन्होंने यह भी कहा कि भारत को अपनी बड़ी आबादी के लिए बेहतर स्वास्य सुविधाएं, शिक्षा, पोषण और स्वच्छ ऊर्जा पर ध्यान देना चाहिए। ग्लोबल एलायंस फार क्लीन कुक स्टोव द्वारा आयोजित कार्यक्र म में नारायणमूर्ति ने कहा,अगर भारत जैसा देश वास्तव में महात्मा गांधी के सपने को पूरा करना चाहता है तब उसे स्वास्य, शिक्षा, पोषण और स्वच्छ ऊर्जा पर काम करना है।
• उन्होंने पुरानी बातों को याद करते हुए कहा, मैं निम्न मध्यम वर्ग से आता हूं। मेरे पिता एक हाई स्कूल में शिक्षक थे। हम आठ बच्चे थे। मेरे भाई-बहन और मैं अपनी मां को लकड़ी के चूल्हे पर खाना बनाते देखता था। उन्हें खाना बनाने के लिये कड़ी मेहनत करनी होती थी।
• नारायणमूर्ति ने कहा, यह उनके लिए काफी थकाने वाला था। हमने उन्हें इसके कारण परेशान होते देखा है।उन्होंने कंपनियों के लिये सब्सिडी की वकालत की जो स्वच्छ ऊर्जा वाले चूल्हे जैसे उत्पाद बनाते हैं। उन्होंने कहा कि देश में कंपनियां स्वच्छ ऊर्जा पर ध्यान नहीं दे रही।
• इसी कार्यक्रम में नीति आयोग के मुख्य कार्यपालक अधिकारी अमिताभ कांत ने कहा कि सरकार ने अब तक तीन करोड़ एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराये हैं और 2020 तक आठ करोड़ एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराने की योजना है।उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रौद्योगिकी में काफी भरोसा करते हैं और उन्होंने ओएनजीसी को बिजली चूल्हा बनाने की दिशा में काम करने को कहा है।
• कांत ने कहा, दुनिया की 40 प्रतिशत आबादी अभी भी खाना बनाने के लिए परंपरागत ईधन पर निर्भर है और इससे घरों में वायु प्रदूषण फैलता है। यह एक दिन में 400 सिगरेट लेने के बराबर है।

4. गनी ने किया भारत-अफगान संबंधों को सुदृढ़ : कोविंद
• राष्ट्रपति रामनाथ कोबिंद  ने अफगनिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी का मंगलवार को राष्ट्रपति भवन में स्वागत किया और कठिन समय में अफगानिस्तान का कुशल नेतृत्व करने तथा भारत-अफगानिस्तान मैत्री संबंधों को सुदृढ़ करने में योगदान के लिए उनकी सराहना की।
• आधिकारिक जानकारी के अनुसार को¨वद ने कहा कि भारत के लिए अफगानिस्तान न केवल एक रणनीतिक साझेदार है, बल्कि स्नेह का प्रतीक भी है। उन्होंने 2016 में अमृतसर में हार्ट ऑफ एशिया शिखर सम्मेलन में राष्ट्रपति गनी के भाषण और स्वर्ण मंदिर की उनकी यात्रा का स्मरण किया।
• उन्होंने कहा कि सामाजिक संबंध और लोगों के आपसी संपर्क से हमारी मित्रता को मजबूत आधार मिला है। राष्ट्रपति ने कहा कि हाल ही में दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी बढ़ी है।
• नई दिल्ली में आयोजित भारत-अफगानिस्तान व्यापार और निवेश प्रदर्शनी से हमारे कारोबारी एकजुट हुए और 20 करोड़ डॉलर से भी अधिक का कारोबार किया। उन्होंने कंधार और काबुल तथा दिल्ली के बीच एयर फ्रेट कॉरिडोर शुरू होने तथा मजार-ए-शरीफ और हेरात शहर से दिल्ली के लिए नियमित उड़ान प्रारंभ होने पर प्रसन्नता व्यक्त की।
• कोविंद ने कहा कि अफगानिस्तान को आर्थिक सुधार और विकास के मार्ग पर रखने के लिए निरंतर शान्ति और सुरक्षा बनाए रखना महत्वपूर्ण सिद्धांत है। दुर्भाग्य से अफगानिस्तान के लोगों पर सोचविहीन और निर्थक ¨हसा थोपी जा रही है। उन्होंने काबुल, कंधार, गजनी और पख्तिया प्रांत सहित अफगानिस्तान में हुए हाल ही के आतंकी हमलों की ¨नदा की, जिनमें 200 से अधिक निर्दोष  मारे गए।
• राष्ट्रपति ने कहा कि भारत भी दशकों से देश प्रायोजित और सीमा पार से होने वाले आतंकवाद से पीड़ित है। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान के नागरिकों द्वारा उनके देश में शान्ति बनाए रखने के प्रयासों के प्रति हमारी पूरी सहानुभूति है।
• भारत का मानना है कि अफगानिस्तान में शान्ति लाने के लिए जो भी कदम उठाए जाएं, वे अफगानिस्तान के नेतृत्व और अफगानिस्तान के नियंतण्रमें होने चाहिए। गनी ने हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के साथ द्विपक्षीय बैठक में हिस्सा लिया।

5. शी जिनपिंग के दूसरे कार्यकाल को मंजूरी

• चीन की सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टी ने राष्ट्रपति शी जिनपिंग के दूसरे कार्यकाल को मंगलवार को मंजूरी दे दी और उनका नाम तथा विचारधारा शामिल करने के लिए अपने संविधान में संशोधन किया। इस प्रकार, शी जिनपिंग अब पार्टी के संस्थापक माओ त्से तुंग और उनके उत्तराधिकारी देंग शियोपिंग के समकक्ष हो गए हैं।
• हफ्तेभर चली कम्युनिस्ट पार्टी की कांग्रेस के समापन के मौके पर पार्टी के संविधान में शी की अवधारणा ‘‘एक नए युग के लिए चीनी विशेषताओं के साथ समाजवाद’ को शामिल किया गया।
• पार्टी की कांग्रेस की बैठक पांच साल में एक बार होती है।19वीं सीपीसी नेशनल कांग्रेस के एक प्रस्ताव के मुताबिक, सीपीसी के संविधान में संशोधन को मंजूरी मिलने से 64 वर्षीय शी की विचारधारा पार्टी के दिशा निर्देश की नई घटक होगी।
• इससे पहले शी ने ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल में पार्टी प्रतिनिधियों से कहा, चीनी लोगों और राष्ट्र का भविष्य बहुत शानदार और उज्ज्वल है। ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल चीनी कम्युनिस्ट नेतृत्व का सत्ता केंद्र है।
• उन्होंने कहा, इस महान वक्त में, हम और आत्मविश्वासी  तथा गौरवान्वित महसूस करते हैं। साथ ही साथ हम भारी जिम्मेदारियों की भावना को भी गहराई से महसूस करते हैं। कांग्रेस में 2,350 से ज्यादा प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया।
• बैठक में राष्ट्रपति शी के पांच साल के दूसरे कार्यकाल को मंजूरी दी गई और ऐसे कई नेताओं को नियुक्त किया गया जिन्हें शी का समर्थन है। सीपीसी ने आगामी पांच वर्षो तक पार्टी का नेतृत्व करने के लिए नई केंद्रीय कमेटी को चुना है।
• 19वीं सीपीसी केंद्रीय कमेटी बुधवार को पूर्ण अधिवेशन में पोलितब्यूरो, पोलितब्यूरो स्टैंडिंग कमेटी और महासचिव का निर्वाचन करेगी। पोलितब्यूरो देश में शासन की शीर्ष परिषद है।

6. गिरिजा देवी

• पद्म विभूषण से सम्मानित प्रख्यात शास्त्रीय गायिका गिरिजा देवी का मंगलवार रात दिल का दौरा पड़ने के बाद यहां एक अस्पताल में 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया।
• अस्पताल के सूत्रों ने यह जानकारी दी। उनके परिवार में उनकी एक बेटी है।उन्हें ठुमरी की मलिका कहा जाता था और प्रेम से अप्पाजी बुलाया जाता था।

1.जापानी पीएम शिंजो एबी फिर लहरा सकते जीत का परचम

• जापान में रविवार को आम चुनाव होंगे। चुनाव पूर्व सर्वेक्षणों की मानें तो प्रधानमंत्री शिंजो एबी दोबारा जीत का परचम लहरा सकते हैं। उनकी शानदार वापसी होगी। वह संसद के निचले सदन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में दो तिहाई बहुमत पा सकते हैं।
• एबी की लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी नीत गठबंधन 465 में से 300 से ऊपर सीटें पा सकता है। जापानी मतदाता भले एबी को बहुत पसंद नहीं करते हों लेकिन वह उनकी प्रशासनिक व कूटनीतिक क्षमता के कायल हैं।
• एबी के विरोध में चुनावी मैदान में उतरे विपक्षी नेता राष्ट्रीय राजनीति में लगभग अनुभवहीन हैं। ऐसे में जब उत्तर कोरिया का संकट सामने हो तो मतदाता किसी प्रकार का खतरा लेने के मूड में नहीं हैं।
• 51 वर्षीय महिला ने कहा, ‘जापान फिलहाल उत्तर कोरिया से गंभीर चुनौती का सामना कर रहा है। इस स्थिति से शिंजो एबी ने पूर्व प्रधानमंत्रियों के मुकाबले शानदार तरीके से निपटा है।’
• जापान में मुकाबला पीएम शिंजो एबी की लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी व कोमीटो पार्टी के गठबंधन और टोक्यो की गवर्नर यूरिको कोइके के दल ‘पार्टी ऑफ होप’ के बीच है। ताजा सर्वे में एबी को 70 फीसदी सीटें तक मिलने के आसार जताए गए हैं। वहीं, कोइके की पार्टी 55 सीटों पर सिमट सकती है।
• यह सर्वे न्यूज एजेंसी क्योडो ने 15 से 17 अक्टूबर के बीच कराया। ज्ञात हो कि 2014 में एबी की पार्टी के गठबंधन को 325 सीटें मिली थीं। जापानी प्रधानमंत्री ने गत सितंबर में संसद भंग कर तय समय से साल भर पहले चुनाव कराने का एलान किया था।
• मध्यावधि चुनाव की घोषणा के तुंरत बाद हुए सर्वे में एबी को 40 सीटों के नुकसान तक की बातें कही गई थी। अब जापान के एक अखबार योमिसूयरी ने तो एबी की पार्टी को बिना सहयोगी दल के ही बहुमत प्राप्त कर लेने की बात कही है।

2. बैंक खातों को आधार से जोड़ना अनिवार्य : लिंक न कराने पर बंद कर दिया जाएगा खाते का परिचालन : रिजर्व बैंक

• रिजर्व बैंक ने शनिवार को कहा कि बैंक खातों को व्यक्ति की जैविक पहचान वाली आधार संख्या के साथ जोड़ना अनिवार्य है। बैंकिंग विनियामक का यह बयान ऐसे समय आया है जब कि मीडिया के कुछ हलकों में खबर थी कि बैंक खाते को आधार से जोड़ना अनिवार्य नहीं है।
• मीडिया रिपोर्टों  में सूचना के अधिकार (आरटीआई) कानून के तहत प्राप्त उत्तर का हवाला देकर कहा गया था कि भारतीय रिजर्व बैंक ने लोगों के बैंक खातों को उनके आधार से अनिवार्य तौर पर जोड़ने का कोई आदेश नहीं दिया है।
• रिजर्व बैंक ने एक बयान में कहा, रिजर्व बैंक यह स्पष्ट करता है कि एक जून 2017 को आधिकारिक गजट में प्रकाशित मनी लांडरिंग रोकथाम ( अभिलेखों का अनुरक्षण) दूसरे संशोधित विनियम के नियमों के तहत बैंक खातों को आधार से जोड़ना अनिवार्य है।
• उसने आगे कहा कि ये नियम सांविधिक हैं और ऐसे में बैंकों को बिना कोई अन्य निर्देश की प्रतीक्षा किए इसपर अमल करना है। सरकार ने बैंक खातों को खोलने तथा 50 हजार रपए या इससे अधिक के लेन-देन के लिए इस साल जून में आधार को अनिवार्य कर दिया था।
• मौजूदा बैंक खातों को भी 31 दिसंबर से पहले आधार से जोड़ देने का निर्देश दिया गया है। ऐसा नहीं कर पाने पर बैंक खाते का परिचालन बंद कर दिया जाएगा। उल्लेखनीय है कि सरकार ने 2017 के बजट में एक से अधिक पैन कार्ड रख कर करों की चोरी करने वाले लोगों पर वैिक कसने के लिए पैन के साथ आधार जोड़ना अनिवार्य किया था।

3. टाटा स्टील-थाइसेन क्रुप के विलय पर विरोध बढ़ा

• टाटा स्टील और जर्मन कंपनी थाइसेनक्रुप के विलय पर विरोध की आवाज तेज होने लगी है। दोनों कंपनियों ने यूरोप में कारोबार के लिए बराबर हिस्सेदारी के साथ संयुक्त उद्यम लगाने का समझौता किया है। टाटा स्टील की नीदरलैंड इकाई (टीएसएन) के कर्मचारियों के एक संगठन ने इस विलय का विरोध किया है।
• टीएसएन के सेंट्रल वर्क्सब काउंसिल (सीडब्ल्यूसी) ने कहा कि विलय को लेकर चल रही बातचीत में उसे शामिल नहीं किया जा रहा है। इस विलय से नीदरलैंड में कर्मचारियों को नौकरी से हटाए जाने की भी आशंका है। हालांकि टाटा स्टील के यूरोपीय कारोबार के सीईओ हैंस फिशर ने आश्वासन दिया कि सौदे पर आगे बढ़ते हुए सभी संबंधित पक्षों की राय लेने में समुचित प्रक्रिया का पालन होगा। उन्होंने कहा, ‘कंपनी ने कई बैठकें की हैं। यूरोपीय वर्क्सो काउंसिल, सीडब्ल्यूसी और ब्रिटिश स्टील कमेटी समेत कंपनी के निदेशक बोर्ड से चर्चा हुई है। संयुक्त उद्यम में हमें सबके सहयोग की जरूरत होगी, इसीलिए ये चर्चाएं हमारी प्राथमिकता में हैं।’
• उधर सीडब्ल्यूसी का कहना है कि प्रस्तावित नई कंपनी के वित्तपोषण और कारोबारी जिम्मेदारियों के बारे में स्पष्टता नहीं है। अभी जो संकेत मिल रहे हैं, उससे लगता है कि सौदा शायद ही टीएसएन और इसके कर्मचारियों के लिए अच्छा साबित हो।
• सीडब्ल्यूसी ने कंपनी के निदेशक और सुपरवाइजरी बोर्ड को सूचित किया है कि वह सौदे के समर्थन में नहीं है।
• जर्मनी के स्टील उद्योग के कामगार भी संयुक्त उपक्रम के पक्ष में नहीं हैं। संयुक्त उपक्रम की घोषणा के बाद पिछले महीने वहां हजारों कामगार विलय के विरोध में सड़क पर उतर आए थे।
• विलय से 4,000 नौकरियां जाने की आशंका है। टाटा स्टील ने 20 सितंबर को जर्मन स्टील कंपनी थाइसेनक्रुप के साथ यूरोपीय कारोबार के विलय के अनुबंध पर हस्ताक्षर किया था।

4. भारत में पांच साल में नहीं बढ़ा मीथेन का उत्सर्जन

• शोधकर्ताओं के एक दल ने निष्कर्ष निकाला है कि भारत में 2010 और 2015 के बीच मीथेन उत्सर्जन के स्तर में कोई वृद्धि नहीं हुई है। यह पहला अवसर है जब भारत में मीथेन उत्सर्जन का स्वतंत्र रूप से आकलन किया गया है। भारत में 2010 और 2015 के बीच हुए मीथेन उत्सर्जन की वास्तविक मात्र का पता लगाने के लिए रिसर्चरों ने उपग्रह और विमान से किए गए परीक्षणों के अलावा जमीन पर किए गए अध्ययन का भी उपयोग किया।
• इस अवधि में औसत उत्सर्जन उतना ही था जितना भारत ने जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र के फ्रेमवर्क कन्वेंशन को अधिकृत रूप से सूचित किया था। 1भारत के मीथेन उत्सर्जन में गायों और भैंसों जैसे जुगाली करने वाले पशुओं, कचरे और जीवाश्म आधारित ईंधनों का समान रूप से योगदान है।
• जुगाली करने वाले पशु अपना भोजन पचाने के लिए फर्मेटेशन (खमीर उठने की प्रक्रिया) का प्रयोग करते हैं। इस दौरान मीथेन गैस निकलती है, जो वायुमंडल में पहुंच जाती है। मीथेन के अन्य स्नोतों में धान के खेत और बायोमास अथवा कार्बनिक कचरे को जलाना शामिल है।
•  धान के खेतों और आद्रभूमि में गीली मिट्टी तथा पौधों और जीव-जंतुओं की कई प्रजातियां पाई जाती हैं, जो पानी की निरंतर मौजूदगी में पनपती हैं। पानी की अत्यधिक आवश्यकता और गर्म मौसम के कारण ऐसे स्थान मीथेन के बहुत बड़े स्नोत बन जाते हैं।
• सर्दियों में लोग खुद को गर्म रखने के लिए ज्यादा जीवाश्म-ईंधन जलाते हैं। इससे भी मीथेन उत्सर्जन बढ़ता है। अध्ययन से यह भी पता चलता है कि जून-सितंबर और फरवरी-मार्च में उत्सर्जन का स्तर बढ़ जाता है। दुनिया में जुगाली करने वाले पशुओं की सर्वाधिक आबादी भारत में है, हालांकि कृषि मंत्रलय ने 2006 और 2014 के दौरान जुगाली करने वाले पशुओं की आबादी में तीन प्रतिशत गिरावट की सूचना दी थी। इसका अर्थ यह हुआ कि इस क्षेत्र से उत्सर्जन कम हुआ है।
• धान की खेती के तौर-तरीकों में बदलाव करके तथा विभिन्न उर्वरकों का प्रयोग करके मीथेन उत्सर्जन को कम किया जा सकता है। सर्दियों में गर्म रखने के वैकल्पिक उपायों से भी मदद मिली है। इन सब का नतीजा यह होगा कि उत्सर्जन नहीं बढ़ेगा।
• अध्ययन के नतीजे नेचर कम्युनिकेशन पत्रिका में प्रकाशित हुए हैं। ध्यान रहे कि मीथेन कार्बन डाईऑक्साइड की तरह ही एक ग्रीनहाउस गैस है जो ग्लोबल वार्मिग को बढ़ाती है। कार्बन डाईऑक्साइड जहां वायुमंडल में 100 वर्ष तक रहती है वहीं मीथेन का असर नौ वर्ष तक रहता है। इसी वजह से ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में कटौती के लिए मीथेन को लक्षित किया जाता है।

1.अमेरिका की एशिया नीति की धुरी बनेगा भारत

• भारत और अमेरिका के बीच पिछले तीन महीने से उच्चस्तरीय वार्ताओं का दौर चल रहा है, लेकिन दोनों देशों के अधिकारी स्वीकार कर रहे हैं कि विदेश मंत्री रेक्स टिलरसन की आगामी यात्र बेहद खास है।
• भारतीय विदेश मंत्रालय  के अधिकारी इसे हाल के दिनों में किसी अमेरिकी मंत्री की सबसे अहम यात्र करार दे रहे हैं। अमेरिका का विदेश विभाग भी संकेत दे चुका है कि इस दौरान अगले सौ वर्षो के संबंधों की दशा व दिशा तय की जाएगी।
• अमेरिकी विदेशी विभाग ने शुक्रवार को साफ कर दिया कि भारत अब अमेरिका की एशियाई नीति की न सिर्फ धुरी में है, बल्कि वैश्विक स्तर पर भी दोनों देश मजबूत रणनीतिक साझीदार के तौर पर उभरने को तैयार हैं। माना जा रहा है कि टिलरसन की इस यात्रा  का असर आर्थिक, सांस्कृतिक और दूसरे क्षेत्रों में सहयोग पर भी पड़ेगा।
• एक थिंक टैंक को संबोधित करते हुए टिलरसन ने कहा था कि भारत को वैश्विक स्तर पर एक मजबूत साझीदार चाहिए और अमेरिका इसके लिए तैयार है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने इसका स्वागत करते हुए कहा है कि टिलरसन ने द्विपक्षीय रिश्तों को लेकर जो उम्मीद दिखाई है, भारत उससे सहमत है।
• भारत ने यह संकेत देने में भी कोई कोताही नहीं की है कि अमेरिका ने कानून आधारित वैश्विक व्यवस्था बनाने की जो बातें कही है, उसमें वह अपनी भूमिका निभाने को तैयार है। विदेश मंत्रालय द्वारा जारी बयान के मुताबिक, अमेरिकी विदेश मंत्री ने नियम सम्मत अंतरराष्ट्रीय ढांचा बनाने की बात कही है। भारत उनका स्वागत करने को तैयार है, ताकि हम आपसी साझीदारी को और मजबूत कर सकें।
• कहने की जरूरत नहीं कि अमेरिका ने दक्षिण चीन सागर मामले में अंतरराष्ट्रीय नियमों के उल्लंघन की तरफ इशारा किया था और इस बारे में भारत के रिकार्ड का स्वागत किया था।
• इस बारे में जो रही सही शंकाएं थीं, उसे अमेरिकी विदेश विभाग के अलावा अधिकारियों के सामान्य ब्रीफिंग में स्पष्ट कर दिया गया है। विदेश विभाग के एक आला अधिकारी के मुताबिक, भारत और चीन का विकास एक साथ हुआ है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय मानकों पर चीन का रवैया कम जवाबदेही वाला है, जबकि भारत ने अंतरराष्ट्रीय कानून का बेहतर तरीके से पालन किया है।
• उस अधिकारी ने यह भी कहा कि वर्षो से अमेरिका ने भारत और चीन दोनों को आगे बढ़ने में मदद की है। लेकिन दोनों देश अलग-अलग तरीके से आगे बढ़े हैं। भारत के साथ द्विपक्षीय रिश्तों को देखा जाए तो हम हर क्षेत्र में इसे और प्रगाढ़ करना चाहते हैं।
• विदेश मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक टिलरसन की यात्र का एजेंडा बहुत बड़ा है। इसमें अफगानिस्तान नीति से लेकर प्रशांत महासागर क्षेत्र में दूसरे देशों के साथ व्यापक सैन्य सहयोग तक के मुद्दे शामिल हैं। अमेरिकी विदेश विभाग ने कहा है कि जापान और आस्ट्रेलिया के साथ मिलकर अमेरिका व भारत हिन्द -प्रशांत क्षेत्र में कानून सम्मत व्यवस्था कराने की कोशिश कर रहे हैं।

2. भारत में सबसे भरोसेमंद ब्रांड बना गूगल

• इंटरनेट कंपनी गूगल भारत में सबसे भरोसेमंद ब्रांड बनकर उभरा है। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन, मारुति सुजुकी और एपल को यहां के उपभोक्ताओं ने भरोसे के लायक माना है।न्यूयार्क में स्थित नियंतण्र संचार कंपनी कॉन एंड वोल्फ के एक सर्वेक्षण में यह बात सामने आई है।
• सर्वेक्षण के अनुसार सोनी, यूट्यूब, बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज बेंज और ब्रिटिश एयरवेज शीर्ष 10 में शामिल अन्य ब्रांड हैं।
• वैश्विक  स्तर पर अमेजन को सबसे भरोसेमंद ब्रांड माना गया है। इसके बाद एपल, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल और पेपल आदि का स्थान है। कंपनी ने कहा कि भारतीय उपभोक्ता अब ब्रांड की प्रमाणिकता के बारे में राय बनाने को लेकर अधिक सकारात्मक हो गये हैं।
• करीब 67 प्रतिशत भारतीय उपभोक्ता ऐसे ब्रांड की खरीदार पसंद करते हैं जो अधिक प्रमाणिक माना जाता हो। 38 प्रतिशत उपभोक्ताओं ने माना है कि ब्रांड अधिक ईमानदार एवं खुले होते हैं तथा जिम्मेदारियां उठाते हैं। नियंतण्र स्तर पर ऐसा मानने वालों का औसत 25 प्रतिशत है।

3. बैंकों से ले सकेंगे एनएससी

• अब बैंक भी राष्ट्रीय बचत पत्र (एनएससी) व मासिक आय योजना समेत तमाम लघु बचत स्कीमों के तहत जमा स्वीकार करेंगे। केंद्र सरकार ने इसके लिए बैंकों को मंजूरी दे दी है। केंद्र ने इसके लिए अधिसूचना जारी कर दी है। आइसीआइसीआइ समेत तीन निजी बैंक भी इसके दायरे में आएंगे।
• लघु बचतों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने यह कदम उठाया है। अब तक अधिकांश स्माल सेविंग्स स्कीमें डाकघरों के जरिये ही बेची जाती थीं।
• अधिसूचना के मुताबिक सभी सरकारी बैंक और निजी क्षेत्र के तीनों दिग्गज- आइसीआइसीआइ, एक्सिस और एचडीएफसी बैंक लघु बचत स्कीमों के तहत डिपॉजिट स्वीकार कर सकेंगे।
• अभी तक बैंक लोक भविष्य निधि (पीपीएफ), किसान विकास पत्र-2014, सुकन्या समृद्धि योजना, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना-2004 के लिए ही सब्सक्रिप्शन स्वीकार कर सकते थे।
• अब सभी स्कीमों के लिए बैंकों को अनुमति देने के चलते सरकार ज्यादा धनराशि जुटा सकेगी।
• पिछले महीने सरकार ने अक्टूबर से दिसंबर की तिमाही के लिए लघु बचतों पर ब्याज दर को अपरिवर्तित रखने का एलान किया है। पिछले साल अप्रैल से केंद्र हर तिमाही लघु बचत योजनाओं की ब्याज दरों की समीक्षा करता है। दरों में बदलाव करने पर उसकी ओर से अधिसूचना भी जारी की जाती है।
• फिलहाल पीपीएफ पर सालाना 7.8 फीसद ब्याज मिलता है। किसी भी डाकघर या बैंक में 15 साल के लिए पीपीएफ खाता खोला जा सकता है। यह खाता कोई भी वयस्क खोल सकता है। ने
• शनल सेविंग्स सर्टिफिकेट यानी एनएससी पर ब्याज की दर 7.8 फीसद है। पीपीएफ और राष्ट्रीय बचत पत्र दोनों में निवेश पर आयकर में छूट भी मिलती है।
• किसान विकास पत्र में निवेश करने वालों को 7.5 फीसद का सालाना रिटर्न मिलता है। इसकी मैच्योरिटी अवधि 115 महीने निर्धारित है। इसी तरह कोई भी व्यक्ति बच्चियों के लिए सुकन्या समृद्धि खाता खोल सकता है। फिलहाल इस स्कीम पर 8.3 फीसद वार्षिक ब्याज दर तय है।
•  इसी तरह पांच साल के सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम में निवेश पर भी इतना ही रिटर्न मिल रहा है। इस स्कीम पर हर तिमाही ब्याज दिया जाता है।

4. रंजीत कुमार:- देश के दूसरे सबसे बड़े विधि अधिकारी सॉलिसिटर जनरल रंजीत कुमार ने आज अपने पद से इस्तीफा दे दिया। केंद्र में राजग सरकार के सत्ता में आने के बाद उन्हें सात जून 2014 से तीन वर्ष के लिए सॉलिसिटर जनरल बनाया गया था।