भारत और इथियोपिया ने व्यापार और संचार पर समझौते किए:

भारत और इथियोपिया ने व्यापार और संचार पर समझौते किए:

चार दिनों की अफ्रीकी देशों की पहली विदेश यात्रा पर जिबूती के बाद इथियोपिया पहुंचे राष्ट्रपति रामनाथ कोविद ने इथियोपियाई राष्ट्रपति मुलातु तेशोम के साथ वार्ता की। इस दौरान दोनों देशों के नेताओं ने व्यापार, संचार और मीडिया को बढ़ावा देने जैसे द्विपक्षीय समझौतों पर हस्ताक्षर किए।कोविद और तेशोम ने व्यापार, संचार और मीडिया समझौतों पर हस्ताक्षर करने के साथ आर्थिक संबंधों पर चर्चा भी की। इसके साथ ही भारत ने 2015 में स्थापित अंतरराष्ट्रीय सौर सहयोग (आईएसए) में भागीदारी के लिए इथियोपिया का आभार जताया। राष्ट्रपति ने ऊर्जा क्षेत्र, स्वास्थ्य और शिक्षा में भारत के सहयोग की भी चर्चा की।कोविद और तेशोम ने भारत-इथियोपिया बिजनेस डायलॉग को संबोधित किया और ‘इंडिया-इथियोपिया: 70 इयर्स ऑफ डिप्लोमैटिक रिलेशंस’ नामक एक बुक रिलीज की।

स्रोत-पीआईबी

बंगलोर मेट्रो परियोजना चरण-II के लिए भारत ने यूरोपीयन इवेस्‍टमेंट बैंक से 300 मिलियन यूरो का वित्‍तीय समझौता किया:

भारत सरकार और यूरोपीयन इंवेस्‍टमेंट बैंक (ईआईबी) ने बंगलोर मेट्रो रेल परियोजना चरण-II लाइन आर 6 के लिए 300 मिलियन यूरो के ऋण समझौते पर हस्‍ताक्षर किया।बंगलोर मेट्रो परियोजना चरण-II का वित्‍त पोषण संयुक्‍त रूप से यूरोपीयन इंवेस्‍टमेंट बैंक (500 मिलियन यूरो) तथा एशियन इंफ्रास्‍ट्रक्‍चर इवेस्‍टमेंट बैंक (300 मिलियन यूरो) द्वारा किया जाएगा। इस परियोजना में बंगलोर में मेट्रो रेल के लिए पूर्व-पश्चिम तथा उत्‍तर-दक्षिण लाइनों का विस्‍तार किया जाएगा।इसकी लम्‍बाई 72.095 किलो मीटर (13.79 किलोमीटर भूमिगत) है। कुल 61 स्‍टेशनों में 12 स्‍टेशन भूमिगत हैं। परियोजना शुरू होने की तिथि से इसकी क्रियान्‍वयन अवधि 5 वर्ष है।इस परियोजना का उद्देश्‍य बंगलोर मेट्रोपोलिटन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन (बीएमटीसी) के साथ नगर की परिवहन व्‍यवस्‍था तथा शहरी परिवहन में सुधार करना है। इसका उद्देश्‍य यात्रियों के लिए आधुनिक परिवहन सुविधा सुनिश्चित करना है।इस परियोजना से रोजगार के अवसर प्राप्‍त होंगे, अर्थव्‍यवस्‍था को लाभ मिलेगा, सड़कों पर वाहनों की संख्‍या कम होगी, ईंधन की कम खपत होगी, वायु प्रदूषण कम होगा, यात्रा समय में कमी आएगी तथा शहर के सौदर्य मूल्‍य में सुधार होगा।

स्रोत-पीआईबी

आसियान-भारत संगीत समारोह का आयोजन पुराने किले में होगा:पहला आसियान-भारत संगीत समारोह 06 अक्टूबर 2017 को नई दिल्ली में पुराना किला में शुरू हुआ है।तीन दिन का यह समारोह आसियान-भारत वार्ता संबंधों की 25वीं वर्षगांठ के सिलसिले में विदेश मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है। इस समारोह में दर्शकों के लिए कोई प्रवेश शुल्क नहीं है।

स्रोत-बिज़नेस स्टैण्डर्ड

पूजा कादियान वुशु विश्व चैम्पियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय बनी:

पूजा कादियान ने रूस में वुशु विश्व चैंपियनशिप में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। पूजा ने फाइनल में रूस की इवजीनिया स्टीपनोवा को हरा कर स्वर्ण पदक जीता। इस प्रतियोगिता में भारत ने एक स्वर्ण और चार कांस्य पदक जीता है।इस बीच, एक दूसरी अच्छी खबर यह है कि महावीर रघुनाथन यूरोपियन रेसिंग चैम्पियनशिप जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। इटली में दुनियाभर के बीस रेसरों को पछाड़ते हुए 19 वर्षीय चेन्नई के युवा महावीर रघुनाथन ने बॉस जी पी चैम्पियनशिप – फार्मूला श्रेणी का खिताब जीता।

स्रोत-एयरवर्ल्डसर्विस

चौदहवां भारत-यूरोपीय संघ शिखर सम्‍मेलन दिल्ली में शुरू:

चौदहवां भारत-यूरोपीय संघ शिखर सम्‍मेलन 06 अक्टूबर 2017 को नई दिल्ली में शुरू हुआ। भारत और यूरोपीय संघ दोनों ही इस सम्मेलन में लंबे समय से विचाराधीन मुक्त व्यापार समझौते की बाधाएं दूर करने के उपायों समेत अनेक मुद्दों पर विचार-विमर्श करेंगे।यूरोपीय संघ के अध्यक्ष डोनाल्ड फ्रैंसिसजेक टस्क और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष जीन क्लॉड जंकर इन दिनों तीन दिन की भारत यात्रा पर हैं। इन दोनों की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात होनी है जिसमें आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा होगी।शिखर सम्मेलन का लक्ष्य भारत-यूरोपीय संघ के बीच महत्‍वपूर्ण साझेदारी को अधिक प्रगाढ़ बनाना और भारत की वृद्धि एवं विकास के लिए प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाना है।यूरोपीय संघ, भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रीय व्यापारिक साझीदार है, जिसके साथ भारत का द्विपक्षीय व्यापार 2016 में 88 अरब डॉलर का था। यह भारतीय निर्यात के लिए भी सबसे बड़ा गंतव्य है और निवेश एवं कारग़र प्रौद्योगिकी का एक प्रमुख स्रोत है। भारत और यूरोपीय संघ 2004 से महत्‍वपूर्ण भागीदार हैं।

स्रोत-एयरवर्ल्डसर्विस

आईबीबीआई ने आईबीबीआई (सूचना उपयोगिता) (संशोधन) अधिनियम, 2017 अधिसूचित किया:

आईबीबीआई ने 31 मार्च, 2017 को आईबीबीआई (सूचना उपयोगिता) (संशोधन) अधिनियम, 2017 अधिसूचित किया था। इस अधिनियम में व्यवस्था की गई है कि कोई भी व्यक्ति किसी सूचना उपयोगिता की प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी का 10 प्रतिशत से अधिक अथवा इसमें मतदान का अधिकार नहीं रख सकता, जबकि कुछ विशेष व्यक्तियों को 25 प्रतिशत तक की इजाजत दी गई है।इसमें व्यवस्था की गई है कि व्यक्ति पंजीकरण के बाद तीन वर्ष की अवधि समाप्त होने तक प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी का 51 प्रतिशत अथवा मतदान का संपूर्ण अधिकार रख सकता है। आईबीबीआई ने आईबीबीआई (सूचना उपयोगिता) अधिनियम, 2017 में 29 सितंबर, 2017 को संशोधन किया।संशोधित अधिनियम के अनुसार कोई भी व्यक्ति अपने पंजीकरण की तारीख से तीन वर्ष तक सूचना उपयोगिता की 51 प्रतिशत प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी अथवा मतदान का संपूर्ण अधिकार स्वयं अथवा व्यक्तियों की सहमति से रख सकता है।इसके अलावा एक भारतीय कंपनी, (i) जो भारत में स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध है अथवा (ii) जहां कोई व्यक्ति, प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से, स्वयं अथवा व्यक्तियों की सहमति से प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी का 10 प्रतिशत से अधिक रखता है, पंजीकरण की तारीख से तीन वर्ष तक सूचना उपयोगिता की प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी का शत प्रतिशत अथवा मतदान का संपूर्ण अधिकार रख सकता है।तथापि ये संशोधित प्रावधान 30 सितंबर, 2018 से पहले पंजीकृत सूचना उपयोगिता के संबंध में उपलब्ध होंगे। संशोधन में यह आवश्यक किया गया है कि किसी सूचना उपयोगिता के आधे से अधिक निदेशक भारतीय नागरिक और भारत के निवासी होने चाहिए।

स्रोत-पीआईबी

"गाँधी-किंग स्कॉलरली एक्सचेंज" के लिए अमेरिका में कानून पेश किया गया:

अमेरिकी प्रतिनिधि सभा में महात्मा गांधी और मार्टिन लूथर किंग जूनियर के काम पर ध्यान देने के साथ ही अमेरिका और भारत के बीच शैक्षणिक, विद्वत्तापूर्ण और पेशेवर विनिमय कार्यक्रमों की वकालत करने के लिए एक कानून पेश किया गया है।अमेरिका के दिग्गज नागरिक अधिकार कार्यकर्ता और लंबे समय तक विधि निर्माणकर्ता रहे जॉन लुईस ने गांधी जी की जयंती 2 अक्टूबर पर "गाँधी-किंग स्कॉलरली एक्सचेंज" पहल शुरू की है।अगर कांग्रेस द्वारा यह कानून पारित किया जाता है और यदि राष्ट्रपति द्वारा इस पर हस्ताक्षर किए जाते हैं, तो इस पहल में शैक्षणिक, विद्वतापूर्ण और पेशेवर विनिमय कार्यक्रम शामिल होंगे, जिनमें अमेरिका और भारत के विद्वानों के लिए वार्षिक सार्वजनिक कूटनीति मंच शामिल हैं, जो गांधी और मार्टिन लूथर किंग की विरासतों पर केंद्रित होगा।

स्रोत-बिज़नेस स्टैण्डर्ड

नितिन गडकरी ने डिगलीपुर में अंडमान ट्रंक रोड की आधारशिला रखी:

केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह और सड़क परिवहन तथा राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने अंडमान निकोबार द्वीपसमूह के डिगलीपुर में अंडमान ट्रंक रोड की आधारशिला रखी।इसके अलावा बारातांग में मिडिल स्ट्रेट और हम्फ्री स्ट्रेट में पुलों के निर्माण के लिए केंद्रीय मंत्रियों द्वारा आधारशिला रखी जाएगी। इन पुलों के बन जाने से पोर्ट ब्लेयर को उतरी अंडमान से सड़क मार्ग से जोड़ा जा सकेगा।

स्रोत-इकोनॉमिक टाइम्स

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने ग्रेसिम, आदित्य बिड़ला, जीएसीएल पर करोड़ों का जुर्माना लगाया:

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने ग्रेसिम इंडस्ट्रीज़, आदित्य बिड़ला केमिकल्स और गुजरात एल्कलाइल्स एंड केमिकल्स लिमिटेड (जीएसीएल) पर करोड़ों रुपये का जुर्माना लगाया है। ये जुर्माना दिल्ली जल बोर्ड को पॉली एल्युमिनियम क्लोराइड सप्लाई ठेके को लेकर लगाया गया है।ग्रेसिम इंडस्ट्रीज़ पर दो करोड़ 30 लाख रुपये, आदित्य बिड़ला केमिकल्स पर 2 करोड़ 9 लाख रुपये और गुजरात एल्कलाइल्स एंड केमिकल्स लिमिटेड (जीएसीएल) पर एक करोड़ 88 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। इन कंपनियों पर प्रतिस्पर्धा संबंधी नियमों के उल्लंघन का आरोप है।भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) ने पाया कि ग्रासिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड (जीआईएल), आदित्य बिरला कैमिकल्स (इंडिया) लिमिटेड (एबीसीआईएल) और गुजरात ऐल्कलीज एंड कैमिकल्स लिमिटेड (जीएसीएल) ने दिल्ली जल बोर्ड के टेंडरों के भाव बढ़ाने के लिए प्रतिस्पर्धा कानून 2002 के प्रावधानों का उल्लंघन किया, जिन्हें पॉली एल्यूमीनियम क्लोराइड (पीएसी) की खरीद के लिए जारी किया गया था। पॉली एल्यूमीनियम क्लोराइड का इस्तेमाल पानी के शुद्धिकरण के लिए किया जाता है।

स्रोत-देशवाणी

संयुक्त राष्ट्र ने हैती में शांति अभियान समाप्त किया:

संयुक्त राष्ट्र ने हैती में अपने 13 साल के शांति अभियान को समाप्त कर दिया है। संयुक्त राष्ट्र की शांति सेना ने हैती में चल रही राजनीतिक उथल-पुथल और विपत्तियों के बीच कानून व्यवस्था बनाये रखने में मदद की है। इस प्रकार नीले हेलमेट वाले शांतिदूतों ने इस देश से विदा ली है। मिशन आधिकारिक तौर पर 15 अक्टूबर को खत्म होगा।इसके तुरंत बाद, यू.एन. लगभग 1,300 अंतर्राष्ट्रीय नागरिक पुलिस अधिकारियों से बना नया मिशन शुरू करेगा, जोकि 350 नागरिकों के साथ, देश की बीमार न्याय व्यवस्था में सुधार करने में मदद करेगा।

स्रोत-एबीसी न्यूज़