निचली अदालतों के लिए न्यायिक प्रदर्शन सूचकांक
अपने तीन साल के एक्शन एजेंडे में राष्ट्रीय आयोग ने न्याय वितरण प्रणाली में तेजी लाने के लिए दूरगामी सुधारों का सुझाव दिया है, विशेष रूप से निचली अदालतों में जहां साल में करीब तीन करोड़ मामले लंबित हैं।
कई उपायों के बीच, सरकार के विषेशज्ञ समूह ने न्यायिक प्रदर्शन सूचकांक स्थापित करने की सलाह दी है ताकि उच्च अदालतों और उसके मुख्य न्यायाधीशों को जिला अदालतों और प्रक्रिया में सुधार और देरी को कम करने के लिए अधीनस्थ स्तर पर नज़र रखने में मदद मिल सके।
आयोग के अनुसार, प्रक्रिया में विभिन्न प्रकार के मामलों के लिए गैर-अनिवार्य समय सीमा तय करने की आवश्यकता होगी।
स्रोत- डेक्कन हेराल्ड
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